आजरा : वनाधिकारी व वनकर्मचारी यांना अनेकदा वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धनाचे कर्तव्य बजावताना हौतात्म्य प्राप्त झाले आहे. यामुळे त्यांची कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत. याचा विचार करून त्यांना जंगलात गस्त घालताना (कर्तव्यावर असतांना) विमा रक्कम निश्‍चित करण्यासाठी शासनाने धोरण घ्यावे. शिवाय स्वसंरक्षणासाठी अग्नीशस्त्र परवाने द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र वनरक्षक वनपाल संघटना, नागपूर शाखा कोल्हापूर या संघटनेने केली आहे. याबाबतचे निवेदन आमदार प्रकाश आबिटकर यांना संघटनेचे कार्याध्यक्ष कृष्णा डेळेकर आणि पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. 

निवेदनात म्हटले आहे, वनाधिकारी व वनकर्मचारी वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी जंगलात फिरत असतात. जीव धोक्‍यात घालून त्यांना कर्तव्य पार पाडावे लागते. त्यांच्याकडे कोणतेही साधन नसते. केवळ लाठी काठी घेवून जंगलात फिरावे लागते. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या हल्ले. अवैद्य वृक्षतोड, तस्कर, शिकार रोखताना अनेकदा जीव गमवावा लागला आहे. असे अनेक प्रसंग घडले आहेत. घरचा कर्ता पुरुष गेल्याने वनाधिकारी व वनकर्मचाऱ्यांची कुटुंबे उघड्यावर पडली आहेत. असे प्रसंग येवू नयेत म्हणून शासनाने धोरण हाती घ्यावे. या वेळी राजेंद्र सावंत व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

कर्नाटकच्या धर्तीवर धोरण हवे 
विम्याच्या रक्कमेबाबत कर्नाटक शासनाने रक्कम निश्‍चित केली आहे. त्या धर्तीवर राज्यातही धोरण तयार करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. 

संपादन - सचिन चराटी