गडहिंग्लज : प्रधानमंत्री आवास योजनेतून यंदा तालुक्‍यासाठी छप्पर फाडके उद्दिष्ट आले आहे. पण, लाभार्थी मिळविताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. अद्याप निम्मे उद्दिष्ट शिल्लक आहे. घरकुलाची गरज असणाऱ्या लाभार्थ्यांनी या संधीचा लाभ उठविणे आवश्‍यक आहे. पण, जागेच्या वादातूनच अनेक लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव अडल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची भूमिका महत्वाची ठरू शकते. भावकीतील जागेच्या वादावर त्यांना तोडगा काढणे शक्‍य आहे. त्यातून अनेकांच्या हक्काच्या घराचा प्रश्‍न सुटू शकेल. 

प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वित आहे. या माध्यमातून घरकुल बांधणीसाठी एक लाख 20 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. शिवाय रोजगार हमी योजनेतून 18 हजार रुपये मिळतात. शासनाकडून गेल्या तीन-चार वर्षांत अगदीच तोकडे उद्दिष्ट दिले जात होते. गडहिंग्लज तालुक्‍याचाच विचार केला तर 400 ते 600 यामध्येच उद्दिष्टाचा आकडा खेळत होता. यंदा तब्बल 1,213 इतके उद्दिष्ट मिळाले आहे. पण, लाभार्थी मिळविताना अडचणी येत आहेत. दोन महिन्यानंतरही आतापर्यंत 608 इतकेच प्रस्ताव आले आहेत. 

लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळविण्यात सर्वांत मोठी अडचण येत आहे ती जागेची. योजनेच्या नियमानुसार घरकुलासाठी जागा लाभार्थ्यांच्या नावावर असणे बंधनकारक आहे. मात्र, खातेफोड झालेली नसल्याने अन्य दोघा-चौघांचे नाव जागेला असते. अशा परिस्थितीत इतरांनी संमतीपत्र देणे आवश्‍यक आहे. पण, भावकीतील वादातून त्यास टाळाटाळ केली जात आहे. अशा ठिकाणी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची भूमिका महत्वाची ठरू शकते. पदाधिकाऱ्यांना गावातील प्रत्येकाची 'नाडी' माहित असल्याने ते सहज तोडगा काढू शकतात. गरज आहे ती पदाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याची. यातून अनेकांच्या घराचा प्रश्‍न सहज मार्गी लागू शकतो. 

संपादन - सचिन चराटी

kolhapur