कोल्हापूर : सहकारी बॅंकांकडील थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी केंद्र सरकारने लागू केलेला "सरफेसी' (सिक्‍युरिटायजेशन अँड रिकन्स्ट्रक्‍शन ऑफ असेट अँड इनफोर्समेंट ऑर सिक्‍युरिटी इंटरेस्ट ऍक्‍ट) कायदा सर्वच सहकारी बॅंकांना लागू असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सहकारी बॅंकांना बळ मिळाले आहे. 

दरम्यान, याबाबत कोल्हापुरातूनही मुरगूड येथील विश्‍वनाथ पाटील को-ऑप. बॅंकेच्या विरोधातही दावा दाखल झाला होता. देशभरातून असे 50 हून अधिक दावे सुरवातीला उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. उच्च न्यायालयाने हा कायदा लागू असल्याचा निकाल दिल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने ही आव्हान याचिका फेटाळून लावली. 

केंद्र सरकारने देशभरातील सहकारी बॅंकांसाठी हा कायदा लागू केला होता. तसे परिपत्रकही काढण्यात आले होते; तथापि या बॅंकांना हा कायदा लागू होतो का नाही, यावरून वाद होता. त्यातून मुंबईतील एका उद्योगाने एका सहकारी बॅंकेने या कायद्यान्वये केलेल्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर याच मुद्यावरून राज्यातील अनेक थकबाकीदारांनी या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर एकत्रित निकाल देताना उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. 

कायदा काय सांगतो 
"सरफेसी' कायद्यानुसार एखादा कर्जदार थकबाकीत गेला आणि या थकीत कर्जाची रक्कम बॅंकेला एनपीएखाली तरतूद करावी लागली तर संबंधितांनी या कर्जासाठी गहाण दिलेली मालमत्ता संबंधित बॅंकेला थेट विकता येऊ शकत होती. याशिवाय दहा लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या प्रकरणात संबंधित बॅंक कर्जाच्या वसुलीसाठी ऋण वसुली प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकत होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाने बॅंकांच्या थकीत कर्ज वसुलीला गती येणार आहे. त्यातून बॅंकांनाही बळ मिळेल. सहकारी बॅंकांसाठी अतिशय दिलासादायक निर्णय असून तो लागू आहे का नाही, याविषयीची संभ्रमावस्था या निर्णयाने संपुष्टात आली आहे. 
- लुईस शहा, सहकारातील ज्येष्ठ वकील