कोल्हापूर  : अलीकडच्या काळात मायक्रो फायनान्सच्या दुष्टचक्रात हजारो महिला अडकलेल्या आहेत. दररोज अशा अनेक घटना समोर येत आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी लवकरच अभ्यासगटाची नियुक्ती करणार असल्याचे प्रतिपादन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले. अशा संकटात सापडलेल्या महिलांना उमेद योजनेंतर्गत कसे आणता येईल, यासाठीही प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा बॅंकेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, बचत गटातर्फे महिला सक्ष्मीकरण्यासाठी केंद्रशासन व राज्यशासन दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करत आहे. बचत गटांची निर्मिती, अनुदान, सुलभ कर्जे, व्याजात सवलत अनुदान, बचतगटांनी तयार केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देणे कामी शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रामविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून दरवर्षी 600 कोटीहून अधिक निधी खर्च केला जात आहे. 
उमेद योजनेतून महिलाना सक्षम करण्याचा शासन प्रयत्न करत असतानाच मागील वर्षी महापुराच्या संकटानंतर व आजही हजारो महिला मायक्रो फायनान्सच्या फेऱ्यांत अडकलेल्या आहेत. शिरोळ तालुक्‍यातील महिलांनी पंचगंगा नदीत आंदोलन केले होते. तसेच आजही राज्यामधील अनेक महिला मायक्रोफायनान्सच्या कर्जास माफी द्यावी, अशी मागणी करत आहेत. रिझर्व बॅंकेच्या मान्यतेने या मायक्रो फायनान्स कंपन्या काम करतात. अडल्या, नडलेल्या महिलांना ते कर्ज देतात. व्याजाचा दर 24 टक्के असतो. 

म्हणूनच अभ्यासगटाचा निर्णय 
मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाचा महिना हप्ता व व्याज, हप्ता न दिलेस प्रांपचिक साहित्य जप्त केले जाते. हे ऐकूण मी त्या दिवसापासून अस्वस्थ होतो. या सर्व महिला बचत गट चळवळीपासून दूर का राहिल्या ? यांचा प्रापंचिक खर्च जादा आहे काय ? मुलांच्या शिक्षणासाठी व घरातील पुरुषांच्या मानसिकतेमुळे त्या कर्जबाजारी झाल्या का ? त्याची कारणे काय? कशामुळे ही वेळ आली? यावर उपाययोजना शोधण्यासाठी, एमएसआरएलएम माध्यमातून त्यांना काय मदत करता येईल, यासाठीच अभ्यासगट नेमणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.