कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या (Central Government) विकास आयुक्त (हस्तकला) यांच्या कार्यालयातर्फे जिल्ह्यातील ३२ कारागिरांना जीआय प्रमाणपत्र (GI certificate) मिळाले आहे. हे सर्व कारागीर कोल्हापुरी चप्पल घडविणारे आहेत.

भौगोलिक स्थान निश्चितीच्या निकषानुसार कोल्हापुरी चप्पल (Kolhapuri Chappal) बनविणारे शासनाने अधिकृत केलेले कारागीर म्हणून या ३२ जणांची नोंद झाली आहे.

कोल्हापुरी चप्पलला राष्ट्रीय स्तरावर हस्तकलेचा उत्तम वारसा म्हणून मान्यता मिळाली आहे. चप्पलला जीआय मानांकन (भौगोलिक स्थाननिश्चिती) मिळाले आहे. या मानांकनाप्रमाणे चप्पल बनवणारे कारागीर आहेत; पण त्यांची स्वतंत्र ओळख नाही.

यासाठी केंद्र सरकारच्या हस्तकला विभागाने या कारागिरांना जी.आय. प्रमाणपत्र देण्याचे निश्चित केले. याची एक प्रक्रियाही निश्चित केली. याअंतर्गत कारागीर हस्तकला विभागाकडे अर्ज करतात.

अर्जाची छाननी होऊन सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर हे प्रस्ताव चेन्नई येथील भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकडे पाठवले जातात. येथे प्रस्तावांची पाहणी, प्रत्यक्ष चप्पलची पाहणी केल्यानंतर प्रमाणपत्र दिले जाते. यामुळे कोल्हापुरातील कारागिरांच्या कलेला शासनाची अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.

हे आहेत फायदे

• जी.आय. मानांकनाप्रमाणे चप्पल बनवणारे अधिकृत कारागीर

• भौगोलिक स्थान निश्चित केलेले क्षेत्र सोडून अन्यत्र चप्पल बनवल्यास तक्रार करण्याचा अधिकार

• कोल्हापुरी चप्पल निर्यात करण्यासाठी जी.आय.प्रमाणपत्र उपयोगी

• देशाच्या अन्य भागांत शासकीय हस्तकला प्रदर्शनांमध्ये प्राधान्य

‘केंद्र सरकारच्या विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तकला) यांच्या माध्यमातून कोल्हापुरी चप्पल बनवणाऱ्या कारागिरांना हे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात पहिल्यांदाच कारागिरांना असे प्रमाणपत्र मिळाले असून, त्यामुळे आता त्यांच्या कलेवर शासनाची मोहर उमटली आहे.’

- चंद्रशेखर सिंग, वरिष्ठ सहायक संचालक, हस्तकला विभाग

कारागिरांना स्वतंत्र ओळखपत्र

केंद्र सरकारच्या हस्तकला विभागाने कोल्हापुरी चप्पल बनवणाऱ्या कारागिरांची नोंदणी केली असून, त्यांना ओळखपत्र दिले आहे. भौगोलिक स्थान निश्चिती केलेल्या जिल्ह्यांतील पाच हजार कारागिरांना हे ओळखपत्र देण्यात आले आहे..

...तरीही जिल्हा मागे

कोल्हापुरी चप्पलसाठी कोल्हापूरसह बेळगाव, विजापूर, बागलकोट, धारवाड, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांची भौगोलिक स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे. या सर्व जिल्ह्यांत मिळून सुमारे २० हजार कारागीर आहेत.

कर्नाटक सरकारने आतापर्यंत ५०० पेक्षा जास्त कारागिरांना जीआय प्रमाणपत्र मिळवून दिले. कोल्हापुरात मात्र पहिल्यांदाच हे प्रमाणपत्र कारागिरांना मिळाले.