कोल्हापूर ः शासनाने मुद्रांक शुल्कात कपात केल्याने जिल्ह्यातील बांधकाम व्यवसायाला बुस्टर डोस मिळणार आहे. कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या व्यवसायाला गती मिळेल, अशी प्रतिक्रिया बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त झाली. मुद्रांक शुल्क पाचऐवजी दोन टक्के असेल. स्थानिक संस्था कर व नोंदणी शुल्क पूर्वीप्रमाणे प्रत्येकी एक टक्का राहील. शेतजमिनीसाठी सध्या चार टक्के मुद्रांक शुल्क, एक टक्का जिल्हा परिषद कर तसेच नोंदणी शुल्क एक टक्का आकारले जाते. 
चार-पाच वर्षांपासून असलेली मंदी, जीएसटीचा घोळ आणि मार्चपासून सुरू झालेले कोरोनाचे संकट यामुळे रियल इस्टेट पूर्णपणे अडचणीत आले. गृहनिर्माण प्रकल्प बांधून तयार आहेत पण खरेदी-विक्री व्यवहार थंडावले होते. लॉकडाऊनमध्ये उद्योग-व्यवसाय बंद होते. त्याचा परिणाम रियल इस्टेटवर झाला. बॅंकांनी गृहकर्जावरील व्याजाचे दर कमी केले. तरीही कर्जाची उचल झाली नाही. बॅंकेच्या कर्जाशिवाय खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्ण होऊ शकत नाहीत. 
बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवून जमीन खरेदी केली. रेरा कायद्याची सक्ती, खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावेळी शासकीय कर भरूनच बिल्डर घाईला आले होते. त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडत होता. वीस लाखांचा फ्लॅट घ्यायचा म्हटले तरी मुद्रांक शुल्क, अन्य कर पाहता सुमारे एक लाख साठ हजारांपर्यंत शासकीय कर भरावा लागत होता. आता ही रक्कम निम्म्यावर सुमारे ऐंशी हजारांपर्यंत येईल. बिल्डर मंडळींना मुद्रांक शुल्क कपातीचा फायदा होणार आहे तसा तो ग्राहकांना होईल. तीन वर्षांपासून रेडिरेकनरच्या दरात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे जुन्या दरावरच फ्लॅटचे मूल्यांकन होईल. प्रत्येक माणसाचे स्वतःचे घर असावे अशी इच्छा असते. मुद्रांक कपातीमुळे स्वप्नातील घराची इच्छा पूर्ण होण्यास मदत होईल. 
कोरोनामुळे खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात घट झाली आहे. निम्म्याहून अधिक मुद्रांकचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यात मुद्रांक शुल्कात कपात झाल्याने शासनाच्या तिजोरीला मुद्रांक महसुलाच्या रूपाने फटका बसणार आहे. 

मुद्रांक शुल्कात कपात करून शासनाने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा दिला आहे. रियल इस्टेटच्या अर्थकारणाला गती मिळणार आहे. शासकीय कर कमी होत असल्याने ग्राहकांवरील अतिरिक्त बोजा कमी होईल. परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न सत्यात साकारण्यात अडचण नाही. 
- राजीव परीख, राज्याध्यक्ष क्रेडाई 

रियल इस्टेट क्षेत्राबरोबर निवासी, व्यापारी तसेच खुले भुखंड खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला यामुळे गती मिळणार आहे. कोरोनाच्या काळात फ्लॅट खरेदीसाठी अनामत रक्कम दिली होती. ते व्यवहारही पूर्ण होण्यास मदत होईल. डिसेंबरपर्यंत दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. तीन टक्‍क्‍यांनी मुद्रांक शुल्कात कपात झाल्याचा निश्‍चितपणे फायदा होईल. 
- विद्यानंद बेडेकर, अध्यक्ष क्रेडाई 
 

संपादन ः रंगराव हिर्डेकर