कोल्हापूर : राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेशात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनीही जून्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी आंदोलन केलं आहे.

राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) मोडीत काढून, जुनी पेन्शन सर्वांनाच लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी कोल्हापूरमध्ये गांधी मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा महामोर्चा काढण्यात आला आहे.

काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्च्यामध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांसह त्यांचे कुटुंबीयही या मोर्च्यात सहभागी झाले आहेत. 'एकच मिशन जुनी पेन्शन' अशा घोषणा देत हे आंदोलन केल जात आहे.

सरकारी अधिकारी मंचाचे राज्य संघटक अनिल लवेकर म्हणाले, "राज्य सरकारने 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी आमची मागणी आहे.

सध्याची पेन्शन योजना एका महिन्याचे औषध खरेदी करण्यासाठीही अपुरी आहे. पाच राज्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.''

तमिळनाडू, ओरिसा, राजस्थान या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू होत असेल तर, महाराष्ट्रात का नाही असा सवाल उपस्थित करत आमदार सतेज पाटील यांनी, महाराष्ट्र सरकारने दुटप्पीपणा करू नये, असा हल्लाबोल राज्य सरकारवर केला आहे.

या मोर्चात आमदार ऋतुराज पाटील, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार राजू बाबा आवळे, आमदार जयश्री जाधव यांच्यासह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आणि हजारोच्या संख्येने शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

'या' राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याची घोषणा

राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी OPS पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबत त्यांनी केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) यांना कळवले आहे. याशिवाय पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशनेही OPS मध्ये परतण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

जुन्या पेन्शन अंतर्गत दरमहा ठराविक रक्कम मिळते :

जुन्या पेन्शन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना ठराविक रक्क पेन्शन म्हणून दिली जाते. एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळण्याचा अधिकार आहे. एनडीए सरकारने 1 एप्रिल 2004 पासून ओपीएस बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.