कोल्हापूर - गोविंद पानसरे यांची हत्या होवून आज पाच वर्षे झाले. मात्र अद्यापही हल्लेखोर मोकाट आहेत. राज्यकर्ते अकार्यक्षम ठरले आहेत. मात्र, त्यांना काय वाटते, याचा विचार करण्याची आम्हाला गरज नाही. नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांचीच असली तरी आम्ही लोकशाही मार्गाने लढा आणखी तीव्र करू, असा इशारा आज ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी दिला. ज्येष्ठ कामगार नेते गोविंद पानसरे यांच्या पाचव्या स्मृती दिनानिमित्त शहिद गोविंद पानसरे समता संघर्ष समितीच्यावतीने काढण्यात आलेल्या निर्भय मॉर्निंग वॉकवेळी ते बोलत होते. 

संघर्ष हाच एकमेव पर्याय

दरम्यान, शासनाच्या निषेधाबरोबरच "शहीद गोविंद पानसरे अमर रहे', "डॉ. नरेंद्र दाभोलकर अमर रहे', "प्रा. एम. एम. कलबुर्गी अमर रहे', "गौरी लंकेश अमर रहे', "अभिव्यक्ती स्वतंत्र जिंदाबाद' अशा घोषणांनी सारा परिसर दुमदुमून गेला. प्रतिभानगर येथील पानसरे यांच्या निवासस्थानी प्रतिमेला अभिवादन केल्यानंतर संघर्षाची प्रतिज्ञा घेण्यात आली. 
प्रा. डॉ. पाटील म्हणाले, "राज्यकर्त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणिव करून देण्याची जबाबदारी ही विवेकी नागरिकांची आहे. याबाबत आता हळूहळू जागृती होवू लागली आहे. दुसरीकडे आता नागरिकत्वासाठी पुरावे सादर करण्याची सक्ती होवू लागली आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर संघर्ष हाच एकमेव पर्याय सर्वांसमोर असेल.'' 

निषेध केवळ हत्येचा नाही

मेघा पानसरे यांनी गेली पाच वर्षे कार्यकर्ते न्यायासाठी लढत असताना अद्यापि हल्लेखोर मोकाट असून राज्यभरातून विविध पातळीवर निषेध व्यक्त होत असल्याचे सांगितले. हा निषेध केवळ हत्येचा नाही तर तपासात निष्क्रिय असलेल्या सरकारचा असल्याचेही त्या म्हणाल्या. यावेळी उमा पानसरे, 
अतूल दिघे, प्रा. टी. एस. पाटील, व्यंकाप्पा भोसले, बी. एल. बरगे, अरुण पाटील, सुरेश शिपुरकर, दिलीप पवार, निहाल शिपुरकर, तनुजा शिपुरकर, एस. बी. पाटील, सतिश पाटील, ऍड. बळवंत पोवार, सुभाष वाणी, सुधाकर सावंत, अनिल शेलार, सिमा पाटील, शंकर काटाळे, एस. बी. पडवळे, मल्हार पानसरे, कबीर पानसरे आदी उपस्थित होते. 

संघर्ष प्रतिज्ञा अशी...

कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या पुरोगामी विचारांचे वारसदार म्हणून त्यांचे विचार व कार्य आम्ही पुढे नेऊ लोकशाही मार्गाने लढत राहू. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ले आम्ही कदापिही सहन करणार नाही. त्याविरोधात आम्ही निर्भिडपणे व्यक्त होत राहू. भारताच्या संविधानाने सर्व जाती, जमाती, धर्माच्या नागरिकांना दिलेल्या समान मूलभूत हक्कांचे सरंक्षण समाजिक न्याय व समता प्रास्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील राहू. देशातील सांस्कृतिक बहुविधता जपण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, अशी संघर्ष प्रतिज्ञा यावेळी घेण्यात आली.