कोल्हापूर - पहिली ते पाचवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटर व सहावी ते आठवीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटर अंतराच्या आत शाळा नाहीत, अशा राज्यातील 917 वाड्या-वस्त्यांमधील सुमारे 4875 विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. सध्यातरी कमी पटाच्या शाळा बंद न करता तेथील विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता शासनाने जाहीर केला आहे. 

यापूर्वी भाजप शासनाने वीस पटाच्या आतील 13 हजार 544 शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांचे समायोजन नजीकच्या शाळेत करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 1314 शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले; मात्र या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रभर विविध संघटनांनी आंदोलनाची हाक दिली. शिक्षक संघटनांनी जोरदार विरोध केला. त्यानंतर शाळा बंद मोहीम थांबविण्यात आली. ज्या शाळेत फारच कमी म्हणजे दोन-तीन विद्यार्थी पट होता व त्या परिसरात नजीक शाळा होती, अशा केवळ 391 शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांचे समायोजन नजीकच्या शाळेत केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळा बंदबाबत भौगोलिक अडचणी लक्षात घेऊन शासनास अहवाल सादर केला होता. 

हे पण वाचा -  शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ, महिलांच्या स्वसंरक्षणाची अशी आहे गुरूकिल्ली

दरम्यान, सर्व जिल्ह्याकडून महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार एक व तीन किलोमीटर अंतरात ज्या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध होत नाही, अशा वाड्या-वस्त्यांची व विद्यार्थ्यांची माहिती मागविली होती. या विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता देण्याचा शासनाचा विचार होता. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील 917 वाड्या-वस्त्यांमधील 4875 विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता मंजूर केल्याचे एका आदेशाद्वारे जाहीर केले. 

हे पण वाचा - दहावीची परीक्षा देताय ? तर हे वाचाच...! 

शाळा बंदसाठी नव्हे भत्त्यासाठी 
राज्यातील 917 शाळा बंद करण्याचा आदेश शासनाने दिल्याची चर्चा कालपासून शिक्षण क्षेत्रात व सोशल मीडियावर सुरू झाली आहे; मात्र शाळा बंद केलेल्या नाहीत. 917 वाड्या वस्त्यांमधील शाळा चालूच राहणार असून, तेथील पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता मंजूर केला आहे.