कोल्हापूर : मुदत संपलेल्या जवळपास 14 हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले जाणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातही 1026 पैकी 429 ग्रामपंचायतींची मुदत येत्या ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये संपत आहे. या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणे हे पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्यासमोर आव्हान आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. जिल्ह्यातही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची संख्या लक्षणीय आहे. सत्तेतील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या तीनही पक्षांच्या नेत्यांशी समन्वय ठेवून निवडी कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक निवडीची मोठी डोकेदुखी पालकमंत्री पाटील यांना सहन करावी लागणार आहे. 

कोरोनामुळे जनजीवनही ठप्प झाले आहे. दररोज कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. कोरोनाचे हे संकट पुढेही सुरूच राहणार असल्याने सर्वच निवडणुकांनाही स्थगिती दिली आहे. सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, तर ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली त्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. योग्य व्यक्‍तीची प्रशासक म्हणून निवड केले जाईल, असे शासन आदेशात म्हटले आहे, मात्र सध्या सर्वच ग्रामपंचायीतत योग्य व्यक्‍ती कोण, यावर चर्चा सुरू आहे. 
ग्रामपंचायत सरपंच पदावर महिला असेल तर तिच्या पतीला, पती सरपंच असेल पत्नीला प्रशासक पदावर संधी द्यावी. त्यातूनही काही मतभेद असतील तर तंटामुक्‍ती समितीच्या अध्यक्षाला प्रशासक करावे, अशा सूचना असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले, मात्र या सूचनांचे पालन पालकमंत्र्यांनी करावे, असे काही बंधन नाही. त्यामुळे निवडीचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांना प्राप्त झाले आहेत. 

प्रशासक निवडीत कस 
प्रशासकाची निवड करताना संबंधित व्यक्‍तीची योग्यता, पक्ष, तालुक्‍याशी संबंधित खासदार, आमदारांचे मत, आगामी निवडणुका या सर्व गोष्टींचा विचार करून या निवडी केल्या जाणार आहेत. या निवडीत काही चुकीचे घडल्यास त्याची तक्रार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करता येणार आहे. जर प्रशासक व्यक्‍ती अपात्र ठरली तर त्याचे खापरदेखील पालकमंत्र्यांवर फुटणार आहे. 

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणूक करताना पंचायत समितीच्या सदस्यांचा विचार होणे आवश्‍यक आहे. मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींशी या सदस्यांची नाळ जुळलेली असते. ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची जवळून माहितीही असते. त्यामुळे ग्रामविकासमंत्री व पालकमंत्र्यांकडे मागणी करणार आहोत. 
- प्रदीप झांबरे, पंचायत समिती सदस्य, करवीर