कोल्हापूर - गुंठेवारी नियमित करण्यासाठी डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदत दिल्यामुळे बनावट गुंठेवारी केलेल्यांना इकडे आड तिकडे विहीर, अशी स्थिती झाली आहे. ज्यांनी यापूर्वीच अनधिकृत गुंठेवारी करून घेतली आहे, फेरफार झाले आहेत, ज्यांची नोंद मुद्रांक शुल्क विभागात झाली आहे; पण तहसील कार्यालयात नाही, त्यांना आता पुन्हा त्याची नोंद अधिकृत करताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. 

जिल्ह्यातील काही गावांत, शहरात संबंधित तहसील कार्यालयात नोंद न होताच गुंठेवारीचे आदेश ग्राहकांच्या हाती मिळाले आहेत. अर्थात हे आदेश बनावट असल्याचीही माहिती पुढे आली आहे. करवीरसह इचलकरंची आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेत असे प्रकार दिसून येत आहेत. याचे "पोस्टमार्टम्‌' "सकाळ'ने सुरू केलेले असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने गुंठेवारी अधिनियमांतील सुधारणा करून मुदत 2001 ऐवजी ती आता डिसेंबर 2020 पर्यंत केली आहे. त्यामुळे वीस वर्षांतील गुंठेवारी नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे; मात्र हे करताना ज्यांनी अनधिकृतपणे कागदपत्रे रंगविली आहेत, त्यांच्यासमोर आता इकडे आड आणि तिकडे विहीर, असा प्रश्‍न असणार आहे. 

ज्या ग्राहकांनी बनावट गुंठेवारीतून फेरफार नोंदविले आहेत, त्यांना पुन्हा एकदा नव्या सुधारित अधिनियमातून त्याची नोंदणी करून घ्यावी लागणार आहे. ज्यांची नोंदणी तहसील कार्यालयात नाही, त्यांना काही प्रमाणात सहज नोंद करता येतील; मात्र ज्यांच्याकडे मुद्रांक शुल्क विभागाकडून आणि नगर भूमापन विभागाकडून नोंदी झाल्या आहेत. त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. यातून तोडगा काढण्यासाठी त्यांना त्यांच्याकडील आदेश बनावट असल्याचे रेकॉर्डवर आणावे लागेल. अन्यथा सुधारित आदेशानुसार नव्याने प्रक्रिया करावी लागणार आहे. एकंदरीतच त्यांच्यासाठी ही गुंतागुंत तयार झाली आहे.

हे पण वाचा -  भेट इंदिरा गांधींची; कोल्हापूरच्या नेत्यांच्या हिंदीनं सुटला धरणाचा प्रश्न

पितळ उघडे पडणार 
गुंठेवारी आणि फेरफारसह इतर कागदपत्रे बनावट बनविल्यामुळे त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या गुंठेवारीचे रेकॉर्डसुद्धा प्रशासनासमोर आणणे धोक्‍याचे ठरणार आहे. अधिकृत नोंदी करतानाही अनेकांचे पितळ उघडे होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

संपादन - धनाजी सुर्वे