कोल्हापूर - प्रहार अपंग क्रांती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या वतीने शुक्रवार कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी काही आंदोलकांनी जिल्हा परिषदेच्या इमारतीवर चढून आत्मदहनाचा इशारा दिला. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे उपस्थित पोलिसांची एकच तारांबळ उडाली. अथक प्रयत्नानंतर पोलिसांनी या समजूत काढून या आंदोलकांना इमारतीवरू खाली आणल्याने प्रशासनाने सुटकेचा निश्वास सोडला. 

हे पण वाचा - सांगली महापौरपदी भाजपच्या गीता सुतार 

याबाबत अधिक माहिती अशी, प्रहार अपंग क्रांती संघटनेने विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला होता.  यावेळी  मोर्चात आंदोलकांनी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे आंदोलनस्थळी पोलिसांचा मोठा फाैजफाटा होता. मात्र, कार्यालयाच्या एका गेटवर आंदोलन सूरू असताना पोलिसांची नजर चुकवत काही आंदोलक थेट मुख्यालयाच्या इमारतीवरच चढले. इमारतीवरून घोषणा एेकू येताच पोलिसांचे लक्ष इमारीतवर गेले. अचानकच घडलेल्या प्रकारमुळे पोलिसही चक्रावू गेले. शर्थीचे प्रयत्न करून पोलिसांनी या  आंदोलकांना इमारतीवरून खाली आणले.  

हे पण वाचा - सरकारी जमिनी विका मालामाल व्हा 

काय आहोत आंदोलकांच्या मागण्या? 

त्यानंतर आंदोलकांनी आपल्या मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या. ५ टक्के दिव्यांग निधीतून दिव्यांगांना समान प्रमाणात मासिक बेरोजगार भत्ता सुरु करावा, दिव्यांग उन्नती अभियान अंतर्गत आलेले साहित्य त्वरीत बाटप करावे, ग्राम पंचायत नवीन बांधणाऱ्या इमारतीला रॅम्प असलेशिवाय कम्लीशन सर्टीफीकेट व अनामत देवू नये, 
रॅम्प नसलेल्या ठिकाणी रैम्प तयार करावेत, बीज भांडवल योजना अंतर्गत बँक कर्जासाठी सहकार्य करत नसले दिव्यांगांना अडचण येत असलेमले

बहुतांश दिव्यांग या योजनेपासून वंचित रहात असले बाबत बँकांना सुचना देणे बाबत मा. जिल्हाधिकारी

यांना विनंती पत्र दयावे, जिल्हा परिषद कार्यालयात जिल्ह्यातून येणाऱ्या दिव्यांगासाठी दिव्यांग कक्ष सुविधा उपलब्ध

 करावी. यामध्ये व्हीलचेअर परक शौचालय व पिण्याचे पाणी सोय असावी, ग्रा.पं. ५ टक्के दिव्यांग निधीचा लाभ दरवर्षी त्या त्या वर्षी देपेत व खर्च करणेत यावा,  दिव्यांगाना ५० टक्के मिकत कर सवलत सरसकट विनाअट देणे बाबत प्रस्ताव राज्यस्तरावरून मंजूर करुन

घेणेत येवून अमंलबजावणी करणेत यावा, दिव्यांग विद्यार्थी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती लाभ त्याचा वर्षात देणेत यावा, 

ग्रा.पं.स्तरावर १५ वित्त आयोग नियोजनात दिव्यांग ५ टक्के तरतद करणेबाबत आदेशित करावे व

 त्याचा आढावा घेवून न करणाऱ्या ग्रा.पं. संबधितांवर कार्यवाही करावी., दिव्यांगांन विनाअट घरकुल देणेत यावे, दिव्यांगांना व्यवसाय व वाणिज्यिक कारणासाही २०० स्क्वे. फ. जागा शासन निषय प्रमाण देण्याबाबत संबंधिक विभागांना आदेश द्यावेत.