गडहिंग्लज : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांची कर आकारणी आता भांडवली मूल्यावर आधारीत करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. 2021-22 या आर्थिक वर्षात याची अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने कालमर्यादा निश्‍चित केली असून याबाबतची कार्यवाही न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य सस्थांना 15 व्या वित्त आयोगाचे अनुदान मिळणार नसल्याचा इशाराही दिला आहे.

महापालिका, नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्तांची कर आकारणी यापूर्वी भाडे मूल्यावर आधारीत होती. यात क्‍लिष्टता असल्याने नागरिकांना कर आकारणी कशी होते, याचे आकलन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने आणि राज्याला वाढीव कर्ज मिळण्यासाठी करावयाची सुधारणा म्हणून भांडवली मूल्यावर आधारीत कर आकारणी करणे आवश्‍यक असल्याचे मत शासनाचे आहे. तशी शिफारसही पंधराव्या वित्त आयोगाने पहिल्या अहवालात सुचविली आहे. त्यामुळे शासनाने प्रत्येक नगरपालिका, महापालिका आणि नगरपंचायतींनी याचे सर्व्हेक्षण तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले. 2021-22 या आर्थिक वर्षात याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होवून भांडवली मूल्यावर आधारीतच कर वसूली होणार आहे. 

मालमत्तेची (रहिवास, वाणिज्य) किंमत ठरवताना मालमत्ताधारकाचे स्वयंमूल्यांकन पत्र आणि त्या भागातील रेडीरेकनर दराचा आधार घेतला जाणार आहे. यातही तांत्रिक अडचण असेल तर नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून घरबांधकामाचे प्रति चौरस मीटरचे दर घेतले जाणार आहेत. त्यावरूनही घराची किंमत ठरवण्यात येणार आहे.

गडहिंग्लज नगरपालिका प्रशासनाने गतवेळच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय सभागृहासमोर ठेवला होता. परंतु, भांडवली मूल्यावर आधारीत घरफाळा अधिकाधिक किती होतो, त्याचे दर काय असतील याचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्याची सूचना पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला केली आहे. या अहवालाचा अभ्यास करून, नागरिकांवर पडणाऱ्या बोजाचा सारासार विचार करून याबाबत निर्णय होणार आहे. दरम्यान, ग्रामीण भागासह आजरा व चंदगड नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात यापूर्वीपासूनच भांडवली मूल्यावर आधारीत कर आकारणी सुरू असल्याची माहिती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी "सकाळ'ला दिली. 

कही खुशी...कही गम... 
भांडवली मूल्यावर आधारीत कर आकारणी जुन्यातील जुन्या इमारतींसाठी अगदी फायदेशीर ठरणारी असल्याचे सांगण्यात येते. बांधकाम वर्षापासून आकारणी वेळेपर्यंतचा घरांचा घसारा काढण्यात येणार आहे. याउलट नवीन उभारलेल्या इमारतींचा घरफाळा मात्र वाढणार आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर घरफाळा किती होतो, ती कशी आकारली जाते यावरूनच नव्या पद्धतीबाबत नागरिकांच्या भावना कळणार आहेत. आता तरी जुन्या मालमत्ताधारकांत "खुशी' तर नव्यांमध्ये "गम' असल्याचे चित्र आहे. 

संपादन - सचिन चराटी

kolhapur