कोल्हापूर   : रोजंदारीनिमित्ताने देशाच्या कानाकोपऱ्यातून जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी कामासाठी आलेल्या परप्रांतीय कामगारांची संख्या मोठी आहे; मात्र आलेल्या कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबाची संपूर्ण माहिती अथवा नोंद कंपन्या, घरमालक आणि स्थानिक प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. अपुऱ्या माहितीमुळे ठराविक व्यक्तींना शोधणे पोलिस प्रशासनासमोर आव्हानात्मक आहे. 
बाहेरून आलेल्या व्यक्तींची माहिती एकत्र करण्याची मोहीम राबविण्याची गरज असून, यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची आवश्‍यकता आहे. जिल्ह्यातील विविध भागांत औद्योगिक वसाहती स्थापन झाल्या आहेत. कागल, गोकुळ शिरगाव, शिरोली, गडहिंग्लज आदी भागांत शेकडो उद्योगधंदे सुरू आहेत. इंजिनिअरिंग, फौंड्री, टेक्‍सटाइल, गव्हर्न्मेंट्‌स, इलेक्‍ट्रिक, अन्न प्रक्रिया, फर्निचर, फार्मा सिटिकल, सूक्ष्म आणि लघुमशिन शॉप आदी प्रकारच्या कंपन्यांत हजारो परप्रांतीय कामगार काम करत आहेत. एमआयडीसी असलेल्या परिसरातील गावात उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिसा, पश्‍चिम बंगाल, गुजरात आदी राज्यांतील परप्रांतीय कामगार वास्तव्यास आहेत. यापैकी अनेक कामगार कुटुंबासह राहतात. शेजारील गावातील ग्रामस्थांनी लहान-मोठ्या खोल्या बांधून भाड्याने देण्याचा सपाटा लावला आहे. केवळ भाडे मिळते याच एका हेतूने येईल त्या कामगारांना खोल्या दिल्या जात आहेत, मात्र भाडेकरू म्हणून आलेल्या व्यक्तीकडून भाडे करार, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, PAN कार्ड संपर्क मोबाईल नंबर आदीची नोंद घेतली जात नाही. घरमालक, कंपनी अथवा ग्रामपंचायत, नगरपालिका आदी ठिकाणी या भाडेकरूंची कोणतीही नोंद असल्याचे दिसून येत नाही. कोणता कामगार कोठे काम करतो, कोठे राहतो, याबाबत कंपन्याही अनभिज्ञ असतात. एखादी अनुचित घटना अथवा गुन्हा घडल्यास अपुऱ्या माहितीमुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिस प्रशासनासमोर उभे राहते. पर राज्यातील लोकांच्या नावातील बदल, भाषेची विसंगती, संभाषण आकलन यामुळेही अडचणी

कागल हद्दीतील कंपन्यांना परप्रांतीय कामगारांची पूर्ण माहिती देण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. आठ दिवसांत संपूर्ण माहिती प्राप्त होईल. घरमालकांनी भाडेकरूबाबत स्थानिक प्रशासन अथवा पोलिस ठाण्याला माहिती देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने भा.दं.वि. कलम 188 नुसार घरामालकवर गुन्हा दाखल केला जाईल. 
- दत्तात्रय नाळे, पोलिस निरीक्षक, कागल.