कोल्हापूर : रेमेडेसिव्हिर इंजेक्‍शन औषध भांडारातून मिळत होते. ते प्रशासनाने बंद करून डॉक्‍टरांनी उपलब्ध करावे, असे सांगितले. आता जर या इंजेक्‍शनचा काळा बाजार सुरू झाला तर तो कोण रोखणार? असा संतप्त सवाल जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी विचारला. आज झालेल्या स्थायी समितीमध्ये सदस्यांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनावर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. या वेळी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीवाटपाबाबतही चर्चा झाली. अध्यक्ष बजरंग पाटील अध्यक्षस्थानी होते. 

ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले यांनी रेमेडेसिव्हिर या इंजक्‍शनच्या विक्रीचा मुद्दा उपस्थित केला. जि. प .च्या औषध भांडारातून हे इंजेक्‍शन शासकीय दरात लोकांना मिळत होते. तेथील विक्री बंद करून खासगी दवाखान्यांनी रुग्णांना ती उपलब्ध करून द्यावीत, असे आदेश काढले. आता जर या इंजेक्‍शनचा काळा बाजार सुरू झाला तर तो रोखणार कसा?, असे ति म्हणाले. त्यांच्या या प्रश्‍नाला राहूल आवाडे आणि राजवर्धन निंबाळकर यांनी दुजोरा दिला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी ही इंजेक्‍शन रुग्णांना शासकीय दरामध्येच मिळणार असल्याचे सांगितले. 

कोविड सेंटरमधील डॉक्‍टर आणि नर्सचे पगार थकले आहेत. काही कोवीड सेंटरमध्ये पुरेसा स्टाफ नाही. हे मुद्देही पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केले. पदाधिकारी वगळता इंगवले, निंबाळकर, युवराज पाटील, राहूल पाटील, संध्याराणी बेडगे यांनी आनलाईन सभेत सहभाग घेतला. उपाध्यक्ष सतीश पाटील, सभापती हंबीरराव पाटील, प्रविण यादव, डॉ. पद्‌माराणी पाटील, स्वाती सासने, रविकांत आडसुळ, राजेंद्र भालेराव यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते. 

आरोग्य केंद्रात ठेवण्याची मागणी 
जिल्हा परिषदेचे अनेक डॉक्‍टर कोविड सेंटरला पाठवले आहेत. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आलेल्या इतर आजाराच्या रूग्णांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत या डॉक्‍टरांना पुन्हा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. 

मुश्रीफांच्या अभिनंदनाचा ठराव 
आजी, माजी सैनिकांना मालमत्ता करात सूट आणि ग्रामीण भागात मालमत्तेवर बोजा चढवण्यासाठी परवानगी दिल्याबद्दल ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अभिनंदनाचा ठराव या वेळी करण्यात आला.