कोल्हापूर ः जिल्हा शेती उत्पन्न बाजार समितीत झालेली बेकायदेशीर नोकरभरती, तसेच बेकायदेशीर जागा हस्तांतरण प्रकरणाची जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून चौकशी सुरू आहे. त्याचा अहवाल लवकरच येण्याची शक्‍यता आहे. त्यात दोषी असल्यास ओढवणाऱ्या संकटांचा अंदाज घेऊन काही संचालकांनी मुदत संपण्यापूर्वीच राजीनामा देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी एका मंत्र्यांशीही चर्चा केली. मात्र, कोणाचाही राजीनामा मंत्र्यांनी स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे संचालकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. 
बाजार समितीत 24 जागांसाठी चार हजार अर्ज आले असताना ते सर्व अर्ज बाजूला ठेवून 29 जागांवर कायमस्वरूपी आपल्या नात्यातील व्यक्तींना नियुक्‍त्या देण्यात आल्या. तसेच, संभाव्य गाळे बांधकाम व कोल्डस्टोरेजसाठी नगण्य भाड्याने जागा दिली आदी 16 प्रकारच्या तक्रारी जिल्हा निबंधकांकडे झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत जिल्हा निबंधकांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. या चौकशींचा अहवाल लवकरच जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडे सादर होणार आहे. यात संचालक मंडळ दोषी आढळले तर ते बरखास्त होऊ शकते. याचा अंदाज आल्यावर संचालक मंडळातील बहुतेक जण हादरले. त्यांनी संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. यात काहींनी आपण राजीनामा देतो, नियुक्‍त्या रद्द करतो; पण कारवाई होऊ नये यासाठी प्रयत्न करावे, अशी नेत्यांकडे मनधरणी केली. यातील पाच संचालकांनी अद्यापही आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी आम्हाला सांगितलेले नाही, त्यामुळे आम्ही राजीनामा देणार नाही, असाच पवित्रा घेत "जैसे थे' स्थितीत आहेत. त्यामुळे बाजार समिती वर्तुळात अहवाल काय सादर होतो, तसेच बाजार समितीवर प्रशासक येतात का, याची उत्सुकता लागून राहिली आहे. 

बरखास्तीचा ठपका नको 
संचालक मंडळाची पुढील आठवड्यात मुदत संपत आहे. चौकशी अहवाल तयार होत आहे. यात संचालक दोषी आढळल्यास प्रशासक येण्याची शक्‍यता आहे. आपल्यावर बरखास्तीचा ठपका नको, असे म्हणणारे आठ संचालक आहेत. त्यातील बहुतेकांनी राजीनाम्याची तयारी केली, तर काय व्हायचे ते होऊ दे, राजीनामा द्यायचे नंतर पाहू, असे म्हणणाऱ्या पाच संचालकांचा दुसरा गट मिटवामिटवीच्या तयारीत आहे. मात्र, या दोन्ही गटांत अंतर्गत धुसपूस आहे, असेही विश्‍वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.