कोल्हापूर - मरगळलेल्या बांधकाम व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी राज्य शासनाने मंजूर केलेली एकात्मिक बांधकाम नियमावली आज जाहीर करण्यात आली. या संदर्भात राज्यभरातल्या बांधकाम संघटनांनी पाठपुरावा केला होता. या नियमावलीचा कोल्हापूरलाही मोठा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे दीड हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामासाठी आता महापालिकेच्या परवानगीची कटकट लागणार नाही. केवळ शुल्क भरलेल्या पावत्या, हेच परवानगीसाठी गृहीत असेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांची हेलपाट्यातून मुक्तता होणार आहे. त्याचवेळी शहरात आता 70 मीटर उंच इमारती उभारण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. 

गेल्याच आठवड्यात या मसुद्याला नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली होती. नियमावलीमुळे राज्यात जास्त बांधकाम क्षेत्र निर्माण होऊन किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध होणार आहेत. राज्यभरात झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी बांधकाम निर्देशांक चार ठेवला असल्याने झोपडपट्टी विकासास चालना मिळेल. बांधकाम क्षेत्र मोजमाप करण्यासाठी पी-लाईन ही नूतन संकल्पना प्रस्तावित केली जाणार आहे. त्यात सर्व बांधकाम क्षेत्र, बाल्कनी, टेरेस, कपाटे, पॅसेज, त्याचे चटई क्षेत्र निर्देशांकात गणले जाणार असल्याने घरांची विक्री करताना पारदर्शकता येईल. बांधकामासाठी अनुज्ञेय प्रीमियम क्षेत्रासाठी प्रीमियम दर सुधारित केले आहेत. हप्ते भरण्याची मुभा आहे. छोट्या आकाराच्या सदनिका अर्थात अफोर्डेबल हौसिंगसाठी रस्ता रुंदीनुसार बांधकाम चटई निर्देशांक 15 टक्के दराने प्रीमियम भरून उपलब्ध होणार आहे. 

मुंबई महानगर क्षेत्रातील महापालिका, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक या शहरांत इमारतींच्या उंचीला मर्यादा राहणार नसून, इतर महापालिका क्षेत्रांसाठी 70 मीटर उंची, तर पालिका व प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी 50 मीटर उंचीपर्यंत मर्यादा आहे. 150 ते 300 चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडधारकांना 10 दिवसांत बांधकाम परवानगी देणार असून, 150 चौरस मीटरच्या आतील भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी पद्धती रद्द करून नकाशा दिल्याची पोच व शुल्क भरल्याची पावती हीच परवानगी समजली जाणार आहे. 

हे पण वाचा - Good News ; कंत्राटी प्राध्यापकांना मुदतवाढ

 
नव्या नियमावलीचे फायदे 
* मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे 
* सार्वजनिक विकासासाठी टीडीआरचे प्रमाण वाढले 
* अपार्टमेंटमधील एक मजला सार्वजनिक सुविधांसाठी 
* 150 चौरस फुटांपर्यंत परवानगी रद्द 
* केवळ नकाशा सादर केल्याची लागणार पोचपावती 
* 150 ते 300 चौरस फुटांपर्यंत 10 दिवसांत परवानगी 
* पुनर्विकासाला वाव, अतिरिक्त चटई क्षेत्राचा फायदा 

 
संपादन - धनाजी सुर्वे