इचलकरंजी : राज्याची एकूण आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाप्रमाणे निधी मिळणे मुश्‍कील झाले आहे. अशातच चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून आलेल्या निधीच्या व्याजावर सरकारने डोळा ठेवला आहे. हा निधी परत पाठविण्याचा आदेश काढल्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये नाराजीचा सूर आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीची स्थिती यापुढील काळात आणखीनच बिकट होण्याची शक्‍यता आहे. 

यापूर्वी चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना दिला होता. हा निधी विविध कामावर खर्च केला. मात्र निधी खर्च करण्याबाबत अनेकवेळा योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन न झाल्याने आलेला निधी ग्रामपंचायतीच्या बॅंक खात्यावर पडून राहिला. त्यामुळे त्याच्या व्याजापोटी लाखो रुपये खात्यावर जमा झाले. अनेक ग्रामपंचायतीने या व्याजाच्या रकमेतून गावात आणखीन काही विकासाची कामे गृहीत धरून आराखडा केला होता. त्याबाबत अनेक ग्रामपंचायतीने पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून मान्यताही घेतली आहे. त्र सरकारने व्याजाची रक्कम शासनाकडे जमा करण्याचा आदेश नुकताच दिला आहे. त्यामुळे ज्या कामांचा आराखडा तयार झाला होता त्याला आता खो बसणार आहे. 

मुळात 15 व्या वित्त आयोगातून निधी कमी प्रमाणात मिळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. यापूर्वी जो आराखडा तयार केला होता त्या आराखड्याप्रमाणे निधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. हा आराखडा बदलून तो पुन्हा सादर करण्याचा आदेशही शासनाने काढला आहे. या आदेशात यापूर्वीच्या निधीपैकी फक्त 30 टक्के निधीचा आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे येणारी रक्कमही 70 टक्के बुडणार असून त्यात व्याजाची रक्कमही शासन मागत असल्याने ग्रामपंचायतींसमोर आर्थिक संकट उभा राहणार आहे. 

निधीही नाही आणि करही नाही 
एका बाजूला शासन निधी कपात करीत असताना दुसऱ्या बाजूस कर गोळा करण्याचेही ग्रामपंचायतीसमोर आव्हान आहे. अनेक ग्रामपंचायतींना गावामध्ये असणारे उद्योग तसेच नागरिकांकडून मिळणाऱ्या फाळा रकमेतून काही कामे करता येत होती. मात्र एकूणच लॉकडाउनमुळे सद्यस्थितीत हा कर जमाच होत नसल्याचे अनेक ग्रामपंचायतीचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाकडून निधी नाही आणि नागरिकांकडून करही नाही अशी बिकट अवस्था ग्रामपंचायतींची बनली आहे.

kolhapur