कोल्हापूर :  जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, मागासवर्गीय आणि बेघरांना घरे बांधून देण्यासाठी रमाई योजना राबविण्यात येते.  या अंतर्गत गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील 600 वर घरे बांधण्यात येणार होती; पण निधी नसल्याने ही घरकुले अस्तिवात आली नाहीत. त्यामुळे दुर्बल घटकातील लोकांच्या राहण्याचा प्रश्‍न अधांतरी आहे. 
रमाई घरकुल योजनेसाठी समाजकल्याण विभागाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. यात जिल्ह्यातील 600 वर लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले. 
समाजकल्याणकडून तोंडी सूचना आल्यानंतर जुनी घरे लोकांनी पाडून तेथे पायाभरणी केली. निधी येताच बांधकाम करू शकता, असेही सांगितले गेले होते; मात्र प्रत्यक्ष सहा महिने झाले तरी निधी आलेला नाही. बहुतेक बेघरांची जुनी घरे पडली होती. त्यामुळे त्यांना रिकाम्या जागेत शेड मारून राहण्याची वेळी आली. काहीजण समाज मंदिरात राहण्यास गेले, तर काहींनी अन्यत्र स्थलांतर केले. 
अशात कोरोनाच्या संसर्गाचा काळ आला. यात कच्ची घरे पाडण्यात आली. नवीन घरांचे बांधकाम नाही. त्यामुळे हक्काचे घरही नाही. लॉकडाउनमुळे रोजगार नाही. त्यामुळे भाड्याच्या घरात राहता येत नाही. जागा असल्यामुळे ती सोडता येत नाही. अशा विविध समस्यांत दुर्बल, बेघर घटक सापडले आहेत. लॉकडाउन शिथिल झाला. शासकीय कार्यालये सुरू झाली आहेत; मात्र राज्य शासनाकडून समाजकल्याण विभागाकडे निधी आलेला नाही. हा निधी केव्हा येणार, याचे उत्तर मिळत नाही. दुर्बल घटक पुण्या, मुंबईच्या आयुक्तालयाकडे जाऊन दाद मागू शकत नाहीत. 

""रमाई घरकुल योजनेसाठी निधी देण्यात चालढकल करून शासनाने थट्टा केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात निधीची तरतूद केली होती. तोंडी सूचनेद्वारे जुनी घरे पाडून नवीन बांधण्यात येणार होती. पावसाळा संपला तरी बांधकामासाठी निधी आलेला नाही. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर 1 जानेवारीला ठिय्या आंदोलन करणार आहे.'' 
- शहाजी कांबळे, पश्‍चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष, आरपीआय (आठवले गट).