कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे खातेदार असलेल्या सर्वच पगारदार-नोकरदारांना बॅंकेने लाख रुपयांची विमा सुरक्षा योजना लागू केली आहे. राष्ट्रीयकृत कंपनी असलेल्या न्यू इंडिया ऍशूरन्स कंपनीच्या विभागीय कार्यालय क्रमांक दोनच्या सहयोगातून बॅंकेने अवघ्या तीनशे रुपयांच्या हप्त्यात ही योजना सुरु केली आहे. योजनेच्या पहिल्या हप्त्यापोटीचा 60 लाख रुपयांचा धनादेश बॅंकेचे अध्यक्ष व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते विमा कंपनीकडे देण्यात आला. 

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे बचत खाती असलेल्या विविध नोकरदार आणि पगारदार संघटनांनी बॅंकेकडे लेखी आणि तोंडी स्वरूपात अशा विमा सुरक्षा योजनेची मागणी केली होती. त्या मागणीचा विचार करीत बॅंकेने 17 हजार पगारदारांच्या विमा सुरक्षेपोटी 60 लाख रुपयांचा धनादेश कंपनीकडे दिला. उर्वरित 13 हजार पगारदारांच्या विम्यापोटीची रक्कम दुसऱ्या हप्त्यात 15 मार्चपर्यंत दिली जाणार आहे. 

यावेळी मुश्रीफ म्हणाले, 'धकाधकीच्या जीवनात अशी विमासुरक्षा आवश्‍यकच आहे. योजनेला पगारदारांकडुन उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. उर्वरित पगारदार खातेदारांनीही याचा तातडीने लाभ घ्यावा. या पॉलिसीमध्ये शिक्षक पगारदारासह, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे कर्मचारी, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, साखर कारखान्याचे कामगार, ग्रामपंचायतींचे कर्मचारी, केडरचे सचिव, बॅंकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे.' 

हेही वाचा - ज्याच्यासाठी राबायंच तोच नाही राहिला, आता इथे राहून काय करु ? आई-बापाला आयुष्यभरासाठी वेदनादायी आठवणी

तर एक कोटी रुपयांची विमासुरक्षा 

योजनेत समाविष्ट विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास अगर कायमचे अपंगत्व आल्यास 30 लाख रुपयांची विमा भरपाई मिळणार आहे. एक अवयव निकामी झाल्यास अगर 50 टक्के अपंगत्व आल्यास 15 लाख रुपये विमा भरपाई मिळणार आहे. विमा धारकाच्या दोन अपत्यांना पन्नास हजारांपर्यंत शैक्षणिक मदतही या योजनेअंतर्गत मिळणार आहे.

50 हजारांपेक्षा अधिक पगारदाराची खाती बॅंकेकडे झाल्यास त्यांना एक कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण मिळेल. तसेच त्यांच्या हप्त्याचा निम्मा हिस्सा बॅंक भरेल, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले. यावेळी बॅंकेचे संचालक आमदार राजेश पाटील, अशोक चराटी, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर यांच्यासह न्यू इंडिया ऍशूरन्सचे डीजीएम रुद्राशिष रॉय, कंपनीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापक जी. भुवनेश्वरी व कर्मचारी, केडर संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

संपादन - स्नेहल कदम