कोल्‍हापूर : जिल्‍हा परिषदेच्या ७० ते ८० रुग्‍णवाहिकांतून दररोज चालक, रुग्‍ण, डॉक्‍टर, नर्सेस अशा शेकडो लोकांचा जिल्‍ह्याच्या कानाकोपऱ्यांत प्रवास होतो, मात्र या रुग्‍णवाहिका विम्याशिवाय धावत असून, थेट सरकारी यंत्रणेकडूनच नियम कसे धाब्यावर बसवले जातात, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. नुकताच एका अपघात प्रकरणात जिल्‍हा परिषदेला ९० लाख भरण्याचे आदेश झाले आहेत.

एवढ्या र‍कमेची तरतूद नसल्याने शासनाकडे मागणी केली, मात्र अशा ८ ते १० प्रकरणांचा निकाल बाकी आहे. त्यामुळे विम्यासाठी ४० लाख खर्च करून जिल्‍हा परिषदेच्या कर्मचारी, डॉक्‍टर, रुग्‍णांना दिलासा द्यायचा की भरपाईसाठी कोट्यवधी खर्च करायचे, याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

आरोग्य विभागाला शासनाकडून रुग्‍णवाहिका उपलब्‍ध आहेत; मात्र रुग्‍णवाहिकांचा विमाच उतरलेला नाही. वाहनचालक संघटनेकडून, तर मागील दहा वर्षांपासून जिल्‍हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे या वाहनांचा विमा उतरण्याची मागणी लावून धरली आहे, मात्र मागील चार जिल्‍हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी विमा उतरण्याकडे दुर्लक्षच केल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासनाच्या वाहनाचा विमा उतरण्याची काही गरज नाही, असे आरोग्य विभागाने सांगितले, मात्र तशा प्रकारचे लेखी आदेश नसल्याने पंचाईत झाली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी चंदगड तालुक्यातील हेरे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची रुग्‍णवाहिका दरीत कोसळून ३ कर्मचाऱ्यांचा जागीच, तर एकाचा रुग्‍णालयात मृत्यू झाला. याप्रकरणी दाखल खटल्यातील एका प्रकरणाचा निकाला लागला असून, जिल्‍हा परिषदेला ९० लाख भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत, मात्र जिल्‍हा परिषदेकडे याबाबतची तरतूद नसल्याने शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे.

हेरे अपघातातील तीन मृत्‍यूबाबतचा निकाल लागणे बाकी आहे. हेर्ले (ता. हातकणंगले) आणि अन्य तीन अपघातांचा निकालही बाकी आहे. जर रुग्‍णवाहिकांचा विमा उतरला असता तर ३५ ते ४० लाख खर्च आला असता; मात्र तसे न केल्याने भरपाईपोटी कोट्यवधी रुपये देण्याची वेळ आली आहे.