कोल्हापूर : महापालिकेच्या राजकारणात २० वर्षांपासून सत्तेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (hasan mushrif) यांनीच शहराची हद्दवाढ झाली पाहिजे, असे सांगून शहरवासीयांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला बळ दिले आहे. मुश्रीफ जिल्ह्यातील ज्येष्ठ मंत्री आहेत, राष्ट्रवादीमधील (NCP) वजनदार नेते आहेत, त्यांनी ठरवले, तर कोणताही प्रश्‍न चुटकीसरशी सुटतो हा इतिहास आहे, त्यामुळे मंत्रिपदाची ताकद वापरून त्यांनीच हद्दवाढीसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. (kolhapur border extension)

नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर होऊन ४३ वर्षे झाली; पण या काळात एकदाही हद्दवाढ झाली नाही. कोल्हापूरनंतर अस्तित्वात आलेल्या अनेक महापालिकांत कितीतरी वेळा हद्दवाढ झाली, पुणे महापालिकेची तर सात वेळा हद्दवाढ झाली. कोल्हापूर शहराच्या मर्यादित लोकसंख्येमुळे केंद्र सरकारच्या अनेक योजनेत शहराचा समावेश होत नाही. म्हणूनच हद्दवाढ करावी, ही मागणीही ४० वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

गेल्या दहा वर्षांपर्यंत महापालिकेवर आघाडीचेच वर्चस्व होते. आपला महापौर, स्थायी समिती सभापती एवढ्यापुरताच तत्कालीन नेत्यांनी महापालिकेच्या राजकारणाचा वापर केला. हे चित्र बदलण्यासाठीच २०१० मध्ये महापालिकेत पक्षीय राजकारणाला सुरुवात झाली. तेव्हापासून महापालिकेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचीच सत्ता आहे. महापालिकेतील काँग्रेसचे नेतृत्त्व पालकमंत्री सतेज पाटील, तर राष्ट्रवादीचे नेतृत्व मुश्रीफ करतात; पण आतापर्यंत मुश्रीफ यांनी हद्दवाढीबाबत भूमिका जाहीर केली नव्हती; पण त्यांचीच सत्ता असलेल्या गडहिंग्लज नगरपालिकेच्या हद्दवाढीचा प्रश्न मात्र त्यांनी सोडवला.

असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्चर अँड इंजिनिअर्सच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त काल (ता. २३) झालेल्या कार्यक्रमात मुश्रीफ यांनी पहिल्यांदाच शहराची हद्दवाढ झाल्याशिवाय प्रगती अशक्य असल्याचे सांगून या चर्चेला पुन्हा तोंड फोडले. महापालिका स्तरावर अनेकदा हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला. २०१४ ते २०१९ चा कार्यकाल वगळता १९९९ पासून राज्यात दोन्ही काँग्रेसची सत्ता आहे, तेव्हापासून मुश्रीफ हे मंत्रिमंडळात आहेतच. सुरुवातीला राज्यमंत्री आणि दोन टर्ममध्ये त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदी बढती मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांनी मंत्रिपदाची ताकद वापरून महापालिकेने यापूर्वी पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे त्यांना शक्य आहे.

लोकांना विश्‍वास देण्याची गरज

शहरात सुविधा पुरवताना महापालिकेची दमछाक होत आहे. मर्यादित उत्पन्न, वसुलीवर मर्यादा आणि अन्य कारणांमुळे महापालिकेची अर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे कचरा उठावापासून ते सुरळीत पाणी पुरवठ्यासह अनेक प्रश्‍नांनी गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. या परिस्थितीत हद्दवाढीतील संभाव्य गावांतील नागरिकांना माहीत आहे. आताच शहरात महापालिका पुरेशा सुविधा देत नसेल, तर आपल्याला त्या मिळतील का ? हे अविश्‍वासाचे वातावरणही त्यांना बदलावे लागेल.

कागलचे नाव पुढे करण्यामागे राजकारण

यापूर्वी श्री. मुश्रीफ यांनी हद्दवाढीबाबत कोणतेही वक्तव्य केले नव्हते. आता हद्दवाढीशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगताना कागल जरी हद्दवाढीत आले तरी त्याला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे. यामागचे नेमके राजकारण कळत नाही. सद्यस्थितीत महापालिकेच्या सुविधा घेणारी पाचगाव, गिरगाव, कंदलगाव, मोरेवाडी, उचगाव, कळंबा, उजळाईवाडी ही गावे पहिला टप्पा म्हणून हद्दवाढीत आणण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावेत.