ग्रामीण विकासात महिला बचतगटांनी चांगली सुरुवात केली असून, बचतगटाद्वारे अनेक उद्योग उभारणीस चालना मिळत आहे. गटांची प्रगती व्हावी व विकास वृद्धी होण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ महिला बचत गटांना होत आहे. महिलांमधील उद्योगिनी घडावी यासाठी त्यांना प्रशिक्षणासह सर्व प्रकारची मदत केली जाते. उद्योगासाठी पत पुरवठाही या योजनांच्या माध्यमातून बचत गटांना दिला जातो. याच जोरावर गेल्या १० - १२ वर्षांत हजारो महिला यशस्वी उद्योजिका बनल्या आहेत. महिलांना मिळणाऱ्या या योजनांचा आढावा या मालिकेतून...

- नंदिनी नरेवाडी

नाबार्ड

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) हे ग्रामीण भागात स्वयंसहाय्यता बचत गट स्थापन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतात. स्वयंसेवी संस्था ह्या बचत गट स्थापन करतात, त्यासाठी नाबार्डकडून त्यांना आर्थिक व प्रशिक्षण विषयक सर्व सहकार्य मिळते. थोडक्यात, ग्रामीण भागामध्ये नाबार्ड ही संस्था स्वयंसहाय्यता बचत गट हे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून स्थापन करते. बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांनी उत्पादित मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्याच्या तसेच मोठ्या शहरांत उत्पादित मालाची प्रदर्शने भरवून त्यातून महिलांना आर्थिक मदत होते.

माविम

महिला आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित (माविम) ही संस्था ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात महिलांचे स्वयंसहाय्यता बचत गट स्थापन करते. या कामामध्ये माविमला त्यांनी नेमलेल्या स्वयंसेवी संस्थांसुद्धा मदत करतात. विशेष म्हणजे, तालुका कार्यक्षेत्रात सहयोगिनींच्या मार्फत बचत गटांची स्थापना व गटांना प्रशिक्षण देण्यात येते. बचत गटातील महिलांना स्वयंरोजगारासाठी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, कामधेनू योजना तसेच केंद्र शासन पुरस्कृत स्वयंसिद्धा योजना यामध्ये माविमकडून मदत होते. बचत गटातील महिलांसाठी प्रदर्शन व मेळावे, महिला जाणीव जागृती कार्यक्रम राबविले जातात. बचत गटांना वित्त सहाय्य मिळवून देण्याकरिता प्रस्तावांची छाननी करून ते प्रस्ताव राष्ट्रीय महिला कोष यांच्याकडे सादर केले जातात.

ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

हे अभियान ग्रामीण भागामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील तसेच अपंग, मागासवर्गीय, महिला यांच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी काम करते. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावामध्ये याअंतर्गत बचत गट स्थापन केले आहे. जिल्ह्याचे प्रकल्प संचालक व गट विकास अधिकारी तसेच स्वयंसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून बचत गट स्थापन केले जातात. ग्रामीण भागातील बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रदर्शने आयोजित केली जातात. तसेच बचत गटातील सभासदांना प्रशिक्षण व स्वयंरोजगारासाठी कर्ज दिले जाते.