कोल्हापूर : कमी कालावधीत जादा परतव्याचे आमिष दाखवणाऱ्या शेअर बाजाराशी संबंधित कंपन्यांचे एकीकडे पेव फुटले असताना आता त्यात सावकारी करणाऱ्या बनावट कंपन्याही उतरल्या आहेत. मोठी रक्कम कर्ज स्वरूपात देण्याचे आमिष दाखवून संबंधितांची मिळकत हडप करण्याचे प्रकार या सावकारांकडून सुरू असून, यातून जिल्ह्यात हजारो कोटी रुपयांचा गंडा या कंपनीने घातल्याची चर्चा आहे.

वार्षिक दहा टक्के व्याज दर, एकूण कर्जाच्या रकमेच्या तीन टक्के प्रोसेसिंग फी, तीन ते पाच वर्षांची कर्ज परतफेडीचे बंधन, तारण म्हणून संबंधितांची जमीन, घर किंवा बँकांतील ठेवी, डिमांड ड्राफ्ट अशा नियमावलीच्या आधारे ही रक्कम दिली जाते. त्यासाठी सुमारे ३५ विविध प्रकारचे नियम असून, त्यांचा भंग झाल्यास संबंधित कर्जदाराऐवजी कर्ज देणाऱ्या सावकारालाच अधिक कसा फायदा होईल, हे बघितले आहे.

मुंबईतील एका कंपनीच्या नावे हा व्यवहार सुरू आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात शहरासह ग्रामीण भागात अशाप्रकारे कर्ज घेणारे सावज शोधण्यासाठी एजंटांची नियुक्ती केली आहे. एका देवीच्या नावाने कंपनी असून, या कर्जासाठी भारतीय करार कायदा १८७२ सालचा हवाला दिला आहे. प्रत्यक्षात हा कायदाच नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे. या व्यवहारात वाद निर्माण झाल्यास त्या विरोधात थेट उच्च न्यायालयातच दाद मागता येईल, असेही या नियमावलीत म्हटले आहे.

एजंटांनी सावज शोधल्यानंतर त्याची पैशाची निकड बघायची, त्याला किती रक्कम हवी, याची विचारणा करायची, ही रक्कम कोणत्या व्यवसायासाठी वापरणार, याची माहिती घेतल्यानंतर संबंधितांच्या नावावर जमीन किती, घर आहे का, याची खात्री झाली की हे पैसे दिले जातात. पैसे देताना नियमावली पहिल्यांदा वाचायला दिली जाते. ही नियमावली मान्य असेल तर संबंधिताला पैसे देऊन त्याच्या जमीन, घर व इतर मिळकतीची कागदपत्रे ताब्यात घेतली जातात. कर्जाचा एक करार करून पैशाची परतफेड न झाल्यास तारण दिलेली मिळकत कंपनीच्या नावावर हस्तांतरण करण्यास हरकत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन हा व्यवहार केला जातो.

जेवढ्या पैशाची गरज आहे, तेवढी रक्कम संपूर्ण न देता हप्त्याने देऊ, असे सुरुवातीला सांगितले जाते, त्याला पैसे घेणाराही तयार होतो, पण नंतर कर्जाची उर्वरित रक्कमही दिली जात नाही; मात्र संबंधितांकडून संपूर्ण रक्कम मिळाल्याची नोंद घेतली जाते. एक कोटीपासून ते अडीच कोटींपर्यंतचे कर्ज वाटपाची या कंपनीची तयारी आहे. यात कर्ज घेणाऱ्याचा फायदा कमी आणि नुकसानच जास्त होत असल्याचे दिसले आहे. या कंपनीच्या जाळ्यात जिल्ह्यातील अनेकांची फसवणूक झाली असून, कागदोपत्री काहीही करता येत नसल्याने हे कर्जदार हतबल झाल्याचे चित्र आहे.

अशा पद्धतीने कर्ज देणाऱ्या संस्थांना शासनाची मान्यता नाही. त्यामुळे असे व्यवहारच लोकांनी करू नयेत, तरीही काहींची यात फसवणूक झाली असेल तर संबंधितांनी त्या कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या मोबाईल क्रमांकासह संपूर्ण माहिती घेऊन जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार करावी. या तक्रारीवरून संबंधितांवर कारवाई करणे शक्य आहे.

-श्रीकांत पिंगळे, पोलिस उपअधीक्षक, अर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखा