कोल्हापूर : महापालिकेची निवडणूक तीन सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार होणार हे जवळपास निश्‍चित झाले आहे. त्यामुळे संभाव्य प्रभागरचनेत आपल्याला किंवा आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराला फटका बसू नये यासाठी महापालिकेच्या मावळत्या सभागृहातील सत्ताधारी गटाचे कारभारी पुढे सरसावले आहेत. यातून गेल्या आठवड्यात महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांसह कारभाऱ्यांची बैठकही झाल्याचे समजते. त्यात यासंदर्भातील खलबते झाली आहेत.

सभागृहाची मुदत नोव्हेंबर २०२० मध्येच संपली आहे; पण कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन राज्य शासनाने कोल्हापूरसह राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुकांना वेळोवेळी मुदतवाढ दिली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवली. तत्पूर्वी या निवडणुका एकसदस्यीय प्रभागरचनेनुसारच होणार होत्या. त्यादृष्टीने प्रभागरचनेसह आरक्षण प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे.

राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर एकऐवजी बहुसदस्यीय प्रभागरचनेला मान्यता दिली होती. महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय सत्तेवर आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत बदलला; पण पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभागरचनेचा निर्णय झाल्याने नेत्यांसह त्यांच्या पक्षांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. सद्यस्थितीत कोल्हापूर महापालिकेची प्रभागरचना ही दक्षिण-उत्तर अशी आहे. त्यातून अनेक प्रभाग मोठे झाले आहेत. आता हीच रचना तीनसदस्यीय प्रभागानुसार करताना ती पूर्व-पश्‍चिम करावी, अशी चर्चा सुरू आहे. हे करत असताना आपल्या जुन्या प्रभागातील बहुतांश भाग आपल्याच प्रभागात राहावा, किंबहुना आजूबाजूच्या प्रभागातील आपला प्रभाव असलेला भागही नव्या रचनेत आपल्या सोयीच्या प्रभागात यावा यासाठी कारभाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

याचाच एक भाग म्हणून गेल्या शनिवारी काही कारभारी व महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक झाल्याचे समजते. त्यात महापालिकेच्या सध्याच्या प्रभाग नकाशासह नव्या रचनेत काय करता येईल याविषयी चर्चा झाली. महापालिकेत सध्या ८१ नगरसेवक आहेत, ते नव्या रचनेत ९० होतील. ज्याच्या हातात रचनेची ‘दोरी’ तोच सत्तेचा ‘पारधी’ हे समीकरण ओळखूनच कारभाऱ्यांनी यात जातीने लक्ष घातले आहे.

विरोधकांचेही लक्ष

या घडामोडीवर विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीचे कारभारीही लक्ष ठेवून आहेत. प्रभागरचनेत कोणत्याही परिस्थितीत गोंधळ होऊ द्यायचा नाही, त्यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाण्याची तयारी विरोधकांनी ठेवली आहे. त्यामुळे नवी प्रभागरचना निवडणुकीपेक्षा जास्त गाजण्याची शक्यता आहे.

फेब्रुवारीत धुमशान रंगण्याची शक्यता कमी

नवी प्रभागरचना, त्यावरील हरकती, हरकतीवरील सुनावणी, त्यानंतर अंतिम मसुदा, प्रभाग आरक्षण ही सर्व प्रक्रिया दीर्घकालीन आहे. त्यात नव्या रचनेवर न्यायालयीन वाद झाल्यास किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे फेब्रुवारीत निवडणूक अशक्य असल्याचेच सध्याचे चित्र आहे.