कोल्‍हापूर: जिल्‍हा परिषदेच्या कृषी विभागाने पंचायत समितीच्या वीज बचतीसाठी सौरऊर्जा प्रकल्‍प राबविण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी भुदरगड, चंदगड, पन्‍हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, कागल, आजरा व शिरोळ पंचायत समितींची निवड केली. ‘मेडा’ अर्थात महाऊर्जा विभागावर सौरऊर्जा संच उभारण्याची जबाबदारी आहे. ‘मेडा’ने वर्षभरापूर्वी ३८ लाख रुपये खर्च करून, निविदा प्रक्रिया राबवून हे सौरऊर्जा प्रकल्‍प उभारले. मात्र, वर्षभरात रुपयाचीही वीज बचत झालेली नाही. कारण नेट मीटरिंग, विजेचा लोड उपलब्‍ध झाला नसल्याचे सांगत हे प्रकल्‍पच बंद ठेवले आहेत; पण सौरऊर्जा पुरवठादारास ८० टक्‍के निधी दिला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी जिल्‍हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने वॉटर एटीएम प्रकल्‍प हाती घेतला. ३ कोटींपेक्षा अधिक रकमेची वॉटर एटीएम खरेदी केली; मात्र ज्या गावांत ही वॉटर एटीएम बसवली जाणार होती, त्या गावांची संमती न घेता, जागेची पाहणी न करता, वीज उपलब्‍धतेची खात्री न करता योजना राबवली. पुरवठादाराने धडाधड गावात वॉटर एटीएमचे डंपिंग केले. पाणीपुरवठा विभागानेही खात्री न करता पुरवठादाराचे पैसे दिले. आजही अनेक गावांत ही एटीएम बंद आहेत. या प्रकरणाची मंत्रालयातून चौकशी सुरू आहे.

कृषी विभागाकडून अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापरासाठी प्रयत्‍न सुरू आहे. पाच वर्षांपूर्वी जिल्‍हा परिषद मुख्यालयाच्या इमारतीवर सौरऊर्जा प्रकल्‍प उभारला गेला. हा प्रकल्‍प यशस्‍वीपणे सुरू झाला. वर्षाकाठी जिल्‍हा परिषदेच्या वीज बिलात लाखोंची बचत झाली. हाच पॅटर्न पंचायत समित्यांसाठी वापरण्याचा निर्णय झाला. २०२० मध्ये ३१ लाख १६ हजार ८९३, तर २०२१ मध्ये ६ लाख ८२ हजार २९५ रक्कम‍ मिळाली. कृषी विभागाने ही रक्‍कम मेडाकडे हस्‍तांतरित केली. मेडाने घाईगडबडीने निविदा प्रक्रिया राबवून प्रकल्‍पही उभारला; मात्र वर्षभर तो कार्यान्‍वितच नाही. त्यामुळे पंचायत समित्यांना वीज बिलाचा भुर्दंड बसला आहे.

वर्षभरापूर्वी सर्वच पंचायत समितींवर सौरऊर्जा प्रकल्‍प बसविले. मात्र, पंचायत समित्यांची वीजबिले थकीत राहिल्याने ‘एमएसईबी’कडून लोड न मिळाल्याने व नेट मीटरिंग न झाल्याने हे प्रकल्‍प कार्यान्‍वित झाले नाहीत. या प्रकरणी दिरंगाई झाली असून, कंत्राटदारास कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. जर महिनाभरात हा प्रकल्‍प सुरू झाला नाही, तर कंत्राटदारस काळ्या यादीत टाकले जाईल.

- संभाजी शिंदे, मेडा प्रकल्‍प अधिकारी