हळदी : महसूल विभागामार्फत खरीप पिकाच्या नोंदीसाठी यंदा पहिल्यांदाच मोबाईल अॅपची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पण ई-पीक पाहणी नोंदणीमध्ये येत असलेल्या अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांचा अल्प प्रतिसाद मिळत असून त्यातून नोंदी रखडत आहेत.

नोंदणी करण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंतच मुदत असल्याने महसूल विभागाकडून पीक नोंदीसाठी गाव पातळीवर तगादा लावला जात आहे. यामध्ये नोंदणी न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, पीक कर्ज, पीक अनुदान मिळविण्यात अडचणी येणार आहेत. दरवर्षी तलाठ्यांमार्फत शेताच्या बांधावर जाऊन केल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष पीक नोंदीपेक्षा या नोंदणीला खूप उशीर होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे.

अडचणीच अडचणी

-स्मार्ट फोन नसल्याने माहिती, पिकांचा फोटो अपलोड करण्याला मर्यादा.

-अशिक्षित, वयस्कर तसेच तंत्रस्नेही नसणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त.

-कमी क्षेत्रात जास्त शेतकरी असणाऱ्या सातबाऱ्यांत अडचण.

-माहिती भरण्यास होणारी टाळाटाळ.

-अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त.

-महापूर पंचनामे व इतर कामामुळे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात महसूलला येणाऱ्या मर्यादा.

-शेतात इंटरनेट उपलब्ध नसणे.

-सर्व्हर डाऊन असल्याने माहिती अपलोड करण्यात होणारी गैरसोय.

-महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेने या कामावर टाकलेला बहिष्कार.