कोल्हापूर, ता. १३ : प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत आलेल्या अर्जाची दुरुस्ती कोणी करायची, यावरून कृषी व महसूल विभागातच ताकतुंबा सुरू असल्याने या योजनेसाठी नव्याने अर्ज केलेले ३५ ते ४० हजार शेतकरी योजनेपासून वंचित आहेत. सात-बारा, आठ अ तसेच महसूलमधील इतर कागदपत्रे महसूलने द्यावीत, तर आधारकार्ड, बॅंक पासबुक, फोटो याशिवाय इतर माहिती कृषी विभाग घेईल, असा वाद या योजनेच्या तपासणीत महत्त्वाचा अडथळा ठरला आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग केले जातात. जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख ९० हजार २४९ ते ३ लाख ४४ हजार ८३१ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सन्मान रक्कम जमा होत आहे. दरम्यान, चार महिन्यांपासून नवीन खातेदारांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यासाठी शासकीय अडथळा येत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी निधीसाठी अर्ज केला आहे. या अर्जासोबत सातबारा नाही, आधारकार्ड नाही, कोणाचा फोटो नाही, बॅंक खाते क्रमांक चुकीचा आहे, पॅन कार्ड नाही, बॅंकेचा आयएफसी कोड नंबर नाही या आणि अशा अनेक त्रुटी असतात.

या त्रुटी दुरुस्त करून शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची जबाबदारी महसूल व कृषी विभागाची आहे. आता हे काम महसूलने करावे, अशी भूमिका कृषी विभागाने घेतली आहे, तर याची जबाबदारी कृषी विभागाची आहे, असे महसूलचे म्हणणे आहे. त्यामुळे किसान सन्मान योजना कृषी विभागाने राबवावी, अशी भूमिका महसूलकडून घेतली जात आहे.

या दोन विभागांच्या वादात शेतकऱ्यांना वेळेत सन्मान निधी मिळण्यास अडचणी येत आहेत. शासकीय पातळीवर अधिकाऱ्यांच्या वादात पीएम किसान योजनेचा निधी लटकला आहे. यावर राज्य पातळीवर चर्चा करून निर्णय घेतला जात असल्याचे समजते. दरम्यान, ज्यांना यापूर्वी या योजनेचा लाभ मिळत आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर त्यांची रक्कम जमा होत आहे. पण, नवीन खातेदारच कृषी आणि महसूलच्या वादात पिचला जात आहे.