कोल्हापूर : शहरात पाठोपाठ दोन वेळा आलेल्या पुरामुळे नुकसानग्रस्तांना महापालिकेकडून दिलासा मिळण्याऐवजी घरफाळ्याचा दंडव्याज आकारला गेला आहे. २०१९ मधील पूरग्रस्तांनी महापालिकेच्या योजनेप्रमाणे बिलातील ५० टक्के रक्कम भरली; पण विभागाने अजूनपर्यंत सिस्टीम अपग्रेड केली नसल्याने उर्वरित रकमेची थकबाकी दाखवून त्यावर दंडव्याज आकारून यंदाची बिले दिली आहेत. त्यामुळे ही थकबाकी कमी करण्यासाठी पूरग्रस्त हेलपाटे मारत आहेत.

२०१९ मधील पुराने बाधित झालेल्या शहरातील नागरिकांसाठी महापालिकेने घरफाळ्यात ५० टक्के सवलत जाहीर केली. याकरिता अर्ज मागवले. त्यानुसार अर्ज केलेल्या नागरिकांकडून २०-२१ ला आलेल्या घरफाळा बिलातील ५० टक्के घरफाळा भरून घेतला. त्यावर्षीही आलेल्या पुरामुळे महापालिकेने जुना एक बोजा कमी केल्याबद्दल नागरिक मनोमनी आभार मानत होते; पण भविष्यात त्यांच्या बिलात काय वाढून ठेवले आहे हे माहीत नव्हते. यावर्षी ३० जूनपर्यंत बिले भरल्यास सहा टक्के सवलत मिळणार असल्याने ती सवलत घेण्याचे नियोजन केलेल्या पूरग्रस्तांना महापालिकेने वेगळाच झटका दिला.

यंदा आलेल्या अनेकांच्या बिलात २०१९ मधील घरफाळ्याची थकबाकी दिसून आली. ही थकबाकी असल्याने आपोआप दंडव्याजही त्यावर वाढवून आले. नवीन बिले देताना सिस्टीम अपग्रेड करताना सवलत वजा करायला हवी होती. ती झालेली नाही. त्यामुळे २१-२२ मधील बिले तयार करताना त्या रकमेची थकबाकी दाखवून दंडव्याजासह बिले आकारली गेली. ही रक्कम घरफाळ्यापेक्षा जास्त असल्याने पुराने पिचलेल्या नागरिकांची अवस्था दयनीय झाली. अनेकांनी घरफाळा विभागाच्या कार्यालयात चकरा मारण्यास सुरुवात केली. अनेकांनी इतक्या वेळा हेलपाटे मारूनही त्यांची थकबाकी कमी झालेली नाही. ती कमी झाली नसल्याने त्यांना जूनमधील सवलत योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही. सिस्टीम अपग्रेडअभावी नागरिकांना नसलेली थकबाकी चिकटली, तसेच ती कमीही केली जात नसल्याने जूनमधील सवलतही घेता आलेली नाही.

पूरग्रस्तांची संख्या

ताराराणी मार्केट विभागीय कार्यालय ८५० लाभार्थींपैकी २४५ प्रतीक्षेत

राजारामपुरी विभागीय कार्यालय

८०० लाभार्थींपैकी २३० प्रतीक्षेत

शिवाजी चौक विभागीय कार्यालय ४५ लाभार्थींपैकी ४५ प्रतीक्षेत

५० टक्के सवलतीसाठी ५० हेलपाटे मारले असले तरी अजून कोणी दाद घेतलेली नाही. अनेकजण येत आहेत; पण कार्यालयात कुणाची फिकीर नसल्यासारखी स्थिती आहे. अधिकारी भेटत नाहीत.

- अर्जुन शहापुरे, भोसलेवाडी

या प्रकाराची संबंधित अधीक्षकांकडून माहिती घेतली जाईल. तसेच योग्य कार्यवाही तातडीने केली जाईल.

- शिल्पा दरेकर, उपायुक्त, महापालिका