गडहिंग्लज (कोल्हापूर)- थकीत देणी मिळविण्यासाठी गेल्या अकरा दिवसांपासून धरणे आंदोलनाला बसलेल्या अप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखान्याच्या (गोडसाखर) निवृत्त कर्मचारी आज आंदोलनाची तीव्रता वाढविली. शहरातील प्रमुख मार्गावरुन मोर्चाने फिरुन त्यांनी भीक मागितली. गोडसाखर आणि ब्रिस्क्‌ कंपनीच्या संचालकांचा निषेध केला. 

ग्रॅच्युईटी, फायनल पेमेंट, वेतन वाढीतील फरक अशी सुमारे 17 कोटी रुपयांची थकीत देणी मिळावीत या मागणीसाठी गोडसाखरच्या निवृत्त कामगारांनी 14 जानेवारीपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. येथील प्रांत कार्यालयासमोर हे आंदोलन सुरु आहे. दिवसेंदिवस आंदोलनाची तीव्रता वाढविली जात आहे. तीन दिवसांपूर्वी अर्धनग्न आंदोलन केले होते. आज भीक मागो आंदोलनाच्या माध्यमातून निवृत्त कामगारांनी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले.

दुपारी साडेबाराला प्रांत कार्यालयापासून मोर्चाला सुरवात झाली. लक्ष्मी रोड, नेहरु चौक, बाजारपेठ, वीरशैव चौक, संकेश्‍वर मार्ग, मुख्य मार्गावरुन मोर्चा पुन्हा प्रांत कार्यालयावर आला. मोर्चा मार्गावरील व्यावसायिकांकडून निवृत्त कामगारांनी भीक मागितली. आमची देणी न दिल्यामुळे भीक मागण्याची वेळ आल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले जात होते. गोडसाखर-ब्रिस्क्‌ कंपनीच्या संचालकांचा धिक्कार असो..., साखर कामगार एकजुटीचा विजय असो..., 17 कोटींची देणी मिळालीच पाहिजे... आदी घोषणा देण्यात आल्या. 

शिवाजी खोत, चंद्रकांत बंदी, सुभाष पाटील, लक्ष्मण देवार्डे, बाळासाहेब मोहिते, रणजित देसाई, महादेव मांगले, बबन पाटील, शिवाजी घाटगे, दौलत चव्हाण, आर. के. पन्हाळकर, बाबुराव खोत, विश्‍वास देसाई, एकनाथ डवरी, भिकाजी देसाई यांच्यासह निवृत्त कामगारांनी आंदोलनात सहभाग घेतला होता.

हे पण वाचा -  मुलांच्या हातात वाहन देणे पालकांना पडणार चांगलेच महागात

संचालकांना मनीऑर्डर...

गोडसाखर कारखान्याचे संचालक व ब्रिस्क्‌ कंपनीने थकीत देणी न दिल्यामुळे निवृत्त कामगारांवर भीक मागायची वेळ आली आहे. आजच्या आंदोलनातून जमा झालेल्या रक्कमेची संचालक व ब्रिस्क्‌ कंपनीच्या नावे मनीऑर्डर केली जाणार असल्याचे शिवाजी खोत यांनी सांगितले.

 प्रजासत्ताकदिनी अर्धनग्न
थकीत देण्यासाठी बारा दिवसापासून धरणे धरलेल्या गोडसाखरच्या निवृत्त कामगारांनी उद्या (ता.26) प्रजासत्ताकदिनी प्रांत कार्यालयासमोर अर्धनग्न बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शहरातून मूक फेरी काढली जाणार असल्याचे निवेदन प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहे. निवृत्त कामगार 65 ते 70 वर्षांचे आहेत. त्यांच्या जिवाचे बरे-वाईट झाले तर सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहिल, असे निवेदनात नमूद केले आहे. 

संपादन - धनाजी सुर्वे