कोल्‍हापूर : एका बाजूला खासगी शिक्षण संस्‍थांत नोकरी आणि संस्‍था टिकवण्यासाठी संस्‍थाचालक, शिक्षक मनापासून पटसंख्या वाढवण्यासाठी धडपडत आहेत. शाळाबाह्य शिक्षण देणे, पदरमोड करून विद्यार्थ्यांना सोयी-सुविधा देण्यासाठी प्रयत्‍न करत आहेत, तर जिल्‍हा परिषदेच्या हायस्‍कूलचे शिक्षक सेवाज्येष्‍ठता डावलली म्‍हणून, मनाविरुद्ध बदली केली म्‍हणून आजी माजी पदाधिकारी, मंत्री एवढेच नव्‍हेतर न्यायालयात दाद मागत आहेत. हीच पोटतिडीक ज्ञानदानाबाबत दाखवली असती तर जिल्‍हा परिषदेच्या हायस्‍कूलच्या पटसंख्येला लागलेली गळती थांबली असती, अशा भावना पालकांची आहे. नवीन शैक्षणिक सत्रात तरी यात बदल होणार का, अशी विचारणा होऊ लागली आहे.

जिल्‍हा परिषदेची चार हायस्‍कूल आहेत. यात कोल्‍हापूर शहरातील मेन राजाराम, शिंगणापूर येथील विद्यानिकेतन ही क्रीडा प्रशाला, गगनबावडा येथील परशुराम विद्यालय तर गडहिंग्‍लज येथील एम. आर. हायस्‍कूल यांचा समावेश आहे. गगनबावडा वगळता इतर हायस्‍कूलमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी रीघ लागलेली असे. आपल्या तालावर हायस्‍कूल चालावे यासाठी अनेक पदाधिकाऱ्यांनी मर्जीतील शिक्षकांची या शाळेत व्यवस्‍था केली. कर्मचारीही असेच घेतले जे आपला शब्‍द प्रमाण मानतील. याचा परिणाम शाळेच्या गुणवत्तेवर होत गेला. आज या शाळा सर्व सोयी-सुविधा असतानाही केवळ प्रशासनाचे दुर्लक्ष व शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीमुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. याची प्रशासकांनी वेळीच दखल घ्यावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.

विद्यार्थी संख्येत तफावत

परशुराम विद्यामंदिर ५ वी ते १२ पर्यंतचे हायस्‍कूल व ज्युनिअर कॉलेज आहे. पटसंख्या सतत कमी होत होती. हायस्‍कूल बंद पडण्याच्या दिशेने वाटचाल करत होते. याच तालुक्यात सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत कस्‍तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरू होते. शाळाबाह्य व आर्थिकदृष्‍ट्या दुर्बल घटकातील मुलींसाठी निवासी शाळा सुरू केली. हीच शाळा २०१६-१७ मध्ये परशुराम विद्यालयाला जोडली. त्यामुळे हे विद्यालय टिकून आहे. मात्र मूळ कस्‍तुरबाच्या मुलींची व मूळच्या हायस्‍कूलची विद्यार्थी संख्या यात मोठी तफावत आहे.

जिल्‍हा परिषदेच्या चार हायस्‍कूलची पटसंख्या वाढावी, असे ना कधी शिक्षकांना वाटले ना कधी पदाधिकाऱ्यांना. उलट शिक्षकांच्या बदलीत हस्‍तक्षेपाने शाळेची गुणवत्ता खालावली आहे. या शाळा बंद झाल्यातर गोरगरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यांना खासगी शाळातील शिक्षण परवडणारे नाही. किमान प्रशासकांनी तरी यात लक्ष घालणे आवश्यक आहे.

- प्रा. शिवाजी मोरे,माजी जिल्‍हा परिषद सदस्य