कोल्हापूर : गेल्या १३ वर्षांत उसाच्या किमान आणि किफायतशीर (एफआरपी) दरात तब्बल अडीचपट वाढ झाली असली तरी कारखान्यांच्या साखर उत्पादनासाठी आणि शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चात झालेल्या वाढीच्या तुलनेत ही वाढ कमीच आहे. २००९ पासून ९.५० उताऱ्याला मिळणारी ही रक्कम २०१८ पासून १० टक्के साखर उताऱ्यावर देण्यात आली. यंदाच्या हंगामात या उताऱ्यात पुन्हा वाढ करून तो १०.२५ टक्के केला. यातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एफआरपीत पुन्हा घटच झाली आहे.

सुरूवातीला साखर उताऱ्याचा बेस हा ९ टक्के होता, तो नंतर साडेनऊ, १० टक्के करून आता तो १०.२५ टक्के केला. एकीकडे एफआरपीत वाढ केल्याचा आभास निर्माण करायचा पण त्याचवेळी उताऱ्याचा बेसही वाढवून शेतकऱ्यांच्या हातात फारसे काही पडणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. त्यातून या वर्षी एफआरपीत प्रतिटन १५० रुपयांची वाढ केली तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात ७५ रुपयेच पडणार आहेत.

ऊस उत्पादन खर्चातही दुप्पट वाढ झाली आहे. २००९ ला एक हजारा रुपयांना मिळणारे खताचे पोते आज १९०० रुपयांना मिळते. पाईप लाईनसाठी लागणाऱ्या पाईपच्या दरात ११० टक्के वाढ झाली. पाणीपट्टी, कृषिपंप बिल, मशागत दरातही दुप्पटीने वाढ झाली आहे. दिवसा शंभर रुपये हजेरीवर मिळणारा मजुरासाठी आज २५० रुपये मोजावे लागतात. ऊस उत्पादनाच्या पटीत एफआरपीतही वाढ करावी, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे.

तीन वर्षे साखर विक्रीचा दर प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये आहे. एफआरपी वाढत असताना या दरातही वाढ अपेक्षित होती. आज कारखाने प्रतिकिलो ५ ते ६ रुपये तोटा करून साखर उत्पादन करतात. कारखान्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी ८० टक्के उत्पन्न हे साखर विक्रीतून असूनही तीन वर्षांत साखरेच्या विक्री दरात वाढ झालेली नाही.

एफआरपीत वाढ करताना साखर उताऱ्याचा बेस वाढवणे म्हणजे आभास आहे. एकीकडे शेतीला लागणाऱ्या साहित्यात दुप्पट, तिप्पट वाढ झाली असताना त्या तुलनेत एफआरपीत वाढ होणे अपेक्षित आहे. ते होत नाही म्हणूनच आज देशात रोज दोन हजार शेतकरी शेती व्यवसाय सोडून देत आहे. शेतीला लागणाऱ्या साहित्याच्या दरात वाढ होईल, त्या प्रमाणात उसाच्या एफआरपीत वाढ होणे अपेक्षित आहे.

- जालंदर पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.