कोल्हापूर : दोन वर्षांपासून राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार करत असलेल्या निवडणुकीच्या प्राथमिक तयारीसाठी महापालिका प्रशासनाचा आतापर्यंत झालेला १० लाखांचा खर्च शासनाच्या नव्या निर्णयाने पाण्यात गेला आहे. यात फक्त प्रभागरचनेची गॅझेटमधील दोनदा छपाई, प्रारूप मतदार यादीची दोनदा, अंतिम यादीची एकदा छपाई तसेच आरक्षण सोडतीचा गॅझेटमधील तीनदा छपाईचा खर्च आहे. याशिवाय ७२५ च्या आसपास अधिकारी व कर्मचारी दैनंदिन कामकाज सोडून सलग दोन-दोन महिने निवडणुकीच्या कामात असायचे. त्यांच्या वेतनाचा हिशेब लाखात जाईल. निवडणुकीसाठी प्रशासनाचा पैसा, वेळ, श्रम लागले. शिवाय शहरवासीयांसाठी आवश्‍यक कामांकडे कानाडोळा झाला. अजूनही नवीन टप्पा राबवावा लागला तर आणखी काही लाख खर्च होतील.

२०१५ ते २०२० मधील सभागृहाची मुदत संपत असताना एकसदस्यीय प्रभागरचनेप्रमाणे प्रथम कार्यक्रम राबवला. त्यावेळी प्रभागरचना पूर्ण होऊन प्रारूप मतदार यादी जाहीर केली. आरक्षण सोडतही झाली. त्यानंतर त्रिसदस्यीय प्रभागरचना झाली. त्यामुळे नवीन रचना करून मतदार यादीचा कार्यक्रम घेतला. ओबीसी सोडून आरक्षण सोडत झाली. त्यात बदल करत ओबीसीसह आरक्षण झाले. यानुसार तीनदा सोडत निघाल्या. यात समाविष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा वेळ गेला.

प्रभागरचना झाल्यानंतर ती गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करावी लागते. दोनवेळा झालेली रचना प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकवेळी अडीच लाखांचा खर्च आहे. त्यानंतर मतदार यादीचा कार्यक्रम डोकेदुखीचा असतो. प्रभागरचनेप्रमाणे त्या त्या भागातील मतदारांची यादी स्वतंत्र करावी लागते. प्रारूप मतदार यादी दोनदा प्रसिद्ध केली तर अंतिम यादी एकदा प्रसिद्ध केली. त्यासाठी प्रत्येक प्रभागाची मतदार यादी वेगळी करून तिच्या प्रती विभागीय कार्यालयात, मुख्य इमारत, निवडणूक कार्यालयात पाहण्यासाठी ठेवावी लागते. अशा प्रकारची एकदा यादी छपाई करण्यासाठी लाखावर खर्च जातो. प्रारूपसाठी दोन व अंतिम मतदार यादीसाठी एक असा तीन लाखांचा खर्च झाला. याशिवाय तीनदा आरक्षण सोडत झाली. ती गॅझेटमध्ये छपाईसाठी ६० ते ७० हजारांचा खर्च आहे. यानुसार एक लाख ८० हजारावर खर्च झाला.

७५० वर अधिकारी-कर्मचारी

ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी व कर्मचारी राबतात. प्रभारचनेसाठी चारही विभागीय कार्यालयांचे १०० वर अधिकारी व कर्मचारी जवळपास दोन महिने गुंततात. दोनवेळा हा कार्यक्रम झाल्याने त्यांचे चार महिने गेले. मतदार यादी तयार करण्यासाठी ४७८ बीएलओ नेमले होते. महापालिकेचे कर्मचारीही काही होते. हा सारा आकडा पाचशेवर आहे. दोनदा कार्यक्रम राबवल्याने त्यांचेही दोन महिन्यांप्रमाणे चार महिने कामात गेले. ओबीसींची माहिती जमा करण्यासाठीही त्यांनाच कामाला लावले गेले. आरक्षण सोडतीसाठी ५० ते ६० अधिकारी व कर्मचारी लागतात. त्यात प्रमुख अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. त्याच्या तयारीसाठी आठवडाभर जातो. तीनवेळा या सोडत झाल्या. त्यांनी काम केलेल्या दिवसांप्रमाणे वेतनाचा हिशेब केल्यास हा आकडा कित्येक लाखात जाईल.