कोल्हापूर: जुन्या पुलांचे ऑडिट झाल्यानंतर त्यांच्या पुनर्बांधणीचे काम नक्की किती दिवसांत होणार, याचा अंदाज नागरिकांना येत नाही. त्यामुळे महापुरात होणाऱ्या त्रासाला पूर्णविराम कधी मिळेल, हे समजत नाही. पूल बांधताना त्याकरिता आवश्यक जमिनीच्या संपादनाचा प्रश्‍न वारंवार उपस्थित होतो. त्यावर तत्काळ तोडगा निघतोच असे नाही आणि त्यातूनच ऑडिट होऊनही बांधकामाचे काम रखडले जाते.

केंद्रातील रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी रस्त्यांच्या विकासासाठी निधीची घोषणा करत आहेत. जिल्ह्यातील अरुंद रस्त्यांच्या विकासासाठी निधी घोषित झाला आहे. तो करताना त्या रस्त्यावर येणाऱ्या पुलांचा विचार जरुर केला जातो. पुलाची उंची वाढताना व रस्त्याचे रुंदीकरण करताना आवश्यक जमिनींचे संपादन सहजासहजी होत नसल्याचा सार्वजनिक बांधकाम खात्याला अनुभव येतो. त्याचबरोबर पुलाच्या कामात दिरंगाई झाल्याने नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. छत्रपती शिवाजी पुलाचे रखडलेले बांधकाम त्याचे उदाहरण.

याचा विचार करता ऑडिट झाले आहे त्या पुलांचे काम वेळेत व्हावे, हीच ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर छोट्या पुलांच्या दुरुस्तीसह उंची वाढविण्याच्या मागणीकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शाहूवाडी तालुक्यातील विकास जाडगे म्हणाला, ‘पावसाची एखादी सर जरी आली तरी ओढे-नाले तुडुंब भरतात. मुख्य वाड्या वस्त्यांवरील लोकांना शेजारच्या गावात जाता येत नाही.

पावसाळ्यात तर शालेय विद्यार्थ्यांचे हाल होतात. गावात चौथीपर्यंत त्यांना शिकता येते. त्यानंतर पाचवी ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेण्यासाठी चार-पाच किलोमीटर चालत जाऊन शेजारच्या गावात शाळेला जावे लागते. पावसाळ्यात नाल्यातील पुरांमुळे त्यांना शाळेला जाता येत नाही.’

मोठ्या पुलांबरोबर गावांना जोडणाऱ्या छोट्या पुलांची उंची वाढविण्याचा प्राधान्याने विचार करावा. मोठ्या पुलांची उंची वाढवताना जमिनीच्या संपादनाचा प्रश्‍न चर्चेत येतो. शासनाने गावांना जोडणाऱ्या छोट्या पुलांकडेही लक्ष द्यावे.

- बाबूराव झोरे, चंदगड तालुका