कोल्हापूर - राज्यात पुन्हा भाजपच्या मदतीने सरकार सत्तेवर येणार आल्याने आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीतील समीकरणे बदलणार आहेत. प्रत्येक प्रभागातील तुल्यबळ इच्छुकांना सोबत घेऊन ताकद वाढवण्याबरोबरच प्रभागातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या शिलेदारांना रोखण्यासाठी भाजप सर्व पर्याय वापरण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी खासदार बनलेले धनंजय महाडिक व पाठोपाठ राज्यातील सत्ता यांची महत्वाची भूमिका राहणार असल्याने आता निवडणुकीवर भाजपचा वरचष्मा दिसेल. त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करून त्याचाही फायदा उठवला जाऊ शकतो.

२०१४ मधील निवडणुकीत भाजपच्या अगदी हातातोंडाशी आलेली महापालिकेतील सत्ता गेली होती. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रयत्न केले; पण यश आले नसल्याने भाजप महापालिकेतील सत्तेपासून दूर राहिला. त्यानंतर राज्यातील सत्ताही गेल्याने महापालिकेतील प्रयत्न थंडावले होते. राज्यसभा खासदारकीच्या निमित्ताने भाजपला उभारी आली. त्यानंतर राज्यातील सत्तेतही सहभागी असल्याने सर्व सूत्रे भाजपच्या हाती येणार आहेत.

महापालिकेची निवडणूक होत असताना भाजप, महाडिक गटाला मिळालेली ही ताकद इच्छुकांना विचार करायला लावत आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागांमध्ये तुल्यबळ इच्छुक असतात. काही पक्षातील सक्रिय कार्यकर्ते अपवाद वगळल्यास ज्यांचे पारडे जड त्यांच्या गोटात सामील होण्याचा मार्ग अन्य इच्छूक निवडतात. इच्छुकांनाही उत्तर विधानसभेच्या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांची ताकद दिसून आली आहे. सत्ता काय करू शकते हे पाहिले आहे. त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे तीन प्रभागातील अशा इच्छुकांची ताकद एकवटण्यास भाजपला सोपे जाणार आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या शिलेदारांना रोखण्याचे नियोजन भाजपकडून केले जाऊ शकते. काहीजणांना आपल्या गोटात ओढण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. ज्यांना भाजपमध्ये थेट जाता येणार नाही, त्यांच्यासाठी ताराराणी आघाडीचा पर्याय ठेवला जाऊ शकतो. कॉंग्रेसच्या सत्ता काळात पर्याय नव्हता म्हणून कॉंग्रेस आघाडीत गेलेले तसेच पूर्वाश्रमीच्या महाडिक गटाच्या कार्यकर्त्यांचे मन बदलण्याची शक्यता नाही असे म्हणता येणार नाही. तसेच आत्ताचा शिंदे गटही एक पर्याय राहू शकतो. शिवसेना स्वतंत्र लढली तरी शहरातील नेतृत्व कोणाकडे राहणार यावर पुढील वाटचाल ठरणार आहे.

प्रभागरचनेची चर्चा

एकसदस्यीय प्रभागरचना बदलून त्रिसदस्यीय रचना केली. तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रक्रिया राबवली. भाजपशासित मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक होत असल्याने आता राज्यातही त्यानुसार निवडणुका होतील अशी शक्यता राज्यातील सत्ताबदलामुळे वाढली आहे. त्यामुळे केवळ ओबीसी आरक्षणासह कि प्रभागांची पुन्हा नव्याने रचना होणार याची चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात आहे.