महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी अधिक प्रयत्न करताना विविध संकल्पना राबवल्या. शासनाच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत कोल्हापूर महापालिकेने गेल्या काही वर्षांत देदीप्यमान कामगिरी केली आहे; मात्र त्यासाठी शिक्षण मंडळाने राबवलेली शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा योजना अतिशय महत्त्वाची ठरली. या योजनेंतर्गत पहिल्या पंचवीस विद्यार्थ्यांना महापालिकेतर्फे स्वतंत्र शिष्यवृत्ती दिली जाते आणि ही रक्कम शासनाच्या शिष्यवृत्तीपेक्षा अधिक आहे. अशा पद्धतीचा उपक्रम राबवणारी कोल्हापूर ही राज्यातील पहिली महापालिका आहे. 
 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी 24 जुलै 1917 ला करवीर संस्थानात मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला. त्याबाबतचा जाहिरनामा प्रसिद्ध करताना शाळेत न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोज एक रुपया याप्रमाणे दंड, तीस दिवसांत मुलांची नावे न कळवणाऱ्या पालकांना समन्स अशा विविध नियमांवर भर दिला. या कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या आणि करवीर संस्थानातील सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलेही शिक्षणाच्या प्रवाहात आली. कायदा अस्तित्वात आला त्यावेळी विद्यार्थ्यांची संख्या एक हजार 296 इतकी होती आणि 1922 मध्ये ही संख्या 22 हजार सात इतकी झाली होती. मध्यंतरीच्या काळात खासगी शाळांच्या स्पर्धेत महापालिका शाळेतील पटसंख्या कमी होऊ लागली आणि या शाळांना घरघर लागली. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण मंडळाने पुन्हा नव्या संकल्पनांवर भर दिला. महापालिकेच्या शाळांमध्ये केवळ भौतिक सुविधाच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठीही विविध योजना पुढे आणल्या. शालेय शिष्यवृत्ती परीक्षेतील यश हे त्या त्या शाळांच्या गुणवत्तेचे एक प्रमुख मानक मानले जाते. त्यामुळे शिष्यवृत्ती परीक्षेत महापालिका शाळांतील मुले अधिक संख्येने यशस्वी व्हावीत, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करताना शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा योजना सुरू केली. शासनाच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेपूर्वी तीन युनिट, तीन सराव आणि मुख्य परीक्षा अशा तीन परीक्षा दिल्यानंतर त्यातील पहिल्या पंचवीस विद्यार्थ्यांना वर्षाला बाराशे रुपयांची शिष्यवृत्ती महापालिकेतर्फे दिली जाऊ लागली आणि परिणामी शासनाच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेतील महापालिका शाळांचा टक्का वधारलाच नाही, तर हा येथील पॅटर्न राज्यासाठी अनुकरणीय ठरू लागला. 

राजर्षी शाहू शिष्यवृत्ती नामकरण 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी केलेल्या मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षण कायद्याची शताब्दी साजरी करताना 2017 मध्ये या शिष्यवृत्तीचे राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती असे नामकरण झाले आणि तेव्हापासून शिष्यवृत्तीची रक्कमही दुप्पट म्हणजेच चोवीसशे रुपये इतकी केली गेली; मात्र महापालिकेच्या शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्याने पुढे दुसऱ्या महापालिका शाळेत प्रवेश घेतला तर ही शिष्यवृत्ती पुढेही कायम राहील; पण दुसऱ्या खासगी शाळेत प्रवेश घेतला तर ती बंद होईल, या नियमाचीही काटेकोरपणे अंमलबजावणीही आवर्जून झाली. 

संपादन - धनाजी सुर्वे