कोल्हापूर :  करवाढीच्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने महापालिकेच्या कारभाराचा अजब नमुनाच समोर आला आहे. गतवर्षी बड्या मिळकतधारकांवर सवलतीचा वर्षाव केल्याचे प्रकरण गुंडाळण्यात आले. याउलट सर्वसामान्य नळ धारकांची कनेक्‍शन तोडली. व्यावसायिक मिळकतींना घरफाळ्यात मोठा दिलासा दिला. आता मात्र पुन्हा नव्याने ३० टक्के करवाढीचा प्रस्ताव ठेऊन प्रशासनाने सर्वसामान्य मिळकत धारकांवरच कराचा बोजा टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. 

२०११ पासून शहरात रेडीरेकनरप्रमाणे (भांडवली मूल्यावर आधारित) करप्रणाली लागू आहे. या करप्रणालीनुसार व्यावसायिक वापर असलेल्या कूळ वापरातील इमारतींना मोठ्या प्रमाणात घरफाळ्याची आकारणी केली जात होती. याबाबत व्यापारी संघटना, बांधकाम व्यावसायिक एकजुटीने पुढे आले. त्यांना यात दिलासा मिळाला. गतवर्षी घरफाळा घोटाळ्याचा मोठा विषय समोर आला. दंड आणि व्याजात परस्परच सवलत दिलेली काही प्रकरणे समोर आली. काहीवर जुजबी कारवाई केली, पुढे मात्र याबाबतीत काहीच कारवाई होत नाही. 
थकीत घरफाळ्याला जप्तीची नोटीस अशा प्रकारची जी वसुलीची हत्यारे उपसली त्याचा बडगा हा सर्वसामान्यांवर अधिक होता.  

हेही वाचा- कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला तर अधिकारी जबाबदार;  फेरीवाल्यांचा  इशारा

करआकारणीत बदल का : दिलीप पाटील
सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप पाटील यांनी भाडेकराराने असलेल्या व्यावसायिक मिळकतीच्या करआकारणीच्या धोरणात बदल करू नये, अशी मागणी केली होती. तरीही गतवर्षी या व्यावसायिक कूळ वापरातील मिळकतींनाच दिलासा दिला. काही व्यावसायिक कूळ वापरातील मिळकतधारकांनी खोटे भाडेकरार दाखल करून कर चुकवेगिरी केली होती, हे यापूर्वीच कागदपत्राआधारे सिद्ध केले होते. तरीही अशा मिळकत धारकांनाच सूट दिली. सुटीचा फटका शहरातील इतर मिळकतधारकांवर का आणि कशासाठी, असा सवाल दिलीप पाटील यांनी केला आहे.

संपादन- अर्चना बनगे