कोल्हापूर : कोरोनात गेलेल्या दोन वर्षांत उत्पन्नापेक्षा खर्चाचा बोजा वाढलेला. त्यानंतर आजी-माजी कर्मचाऱ्यांची थकलेली देणी, आस्थापनाचा खर्च असताना त्यातूनही विकासासाठी काही निधी देण्याची जबाबदारी, अशा कोंडीत सापडलेल्या महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी आता कंबर कसली आहे. जनजीवन सुरळीत होऊन बाजारातील उलाढाल वाढत आहे. त्यामुळे या वर्षात ५१५ कोटींचे अपेक्षित उत्पन्न धरले आहे. त्यातील जवळपास २७० कोटी आस्थापनावर खर्च होणार आहेत. अशा स्थितीत सहा महिन्यांत २२० कोटी म्हणजे निम्माही टप्पा गाठलेला नाही. त्यामुळे विविध विभागांनी उत्पन्न मिळवण्यासाठी धडक वसुली मोहीम, विशेष कॅम्प, शिबिर घेऊन प्रयत्न सुरू केले आहेत.

मर्यादित उत्पन्न पण वेतन आयोग, त्यातील फरक यामुळे प्रशासनावर आस्थापना खर्चाचा बोजा वाढत आहे. कोरोनातील दोन वर्षांत तर सारेच थंड झाले होते. त्यानंतर गेल्या वर्षीपासून जनजीवन सुरळीत होण्यास सुरुवात झाली, तरी आर्थिकदृष्ट्या नागरिक स्थिरावले नव्हते. त्यामुळे महापालिकेनेही कर वसुलीसाठी टोकाची मोहीम हाती घेतली नव्हती. यंदा सण-उत्सव दणक्यात साजरे होत आहेत. नागरिक-संस्थांच्या आर्थिक बाजू भक्कम होत आहेत. परिणामी उलाढाल वाढल्याचे बाजारात चित्र आहे. दिवाळीनंतर महापालिकेची निवडणूक सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यात कर्मचारी अडकून पडू शकतात. किमान हा दोन महिन्यांचा कालावधी पकडल्यास तीनच महिन्यांत अपेक्षित उत्पन्न मिळवावे लागणार आहे.

एलबीटीसारख्या विभागात उद्दिष्टापैकी निम्मा आकडा गाठला गेल्याचे दिसते. हा कर सध्या नसल्याने तो केवळ मिळणाऱ्या अनुदानाची आकडेवारी आहे; पण सध्या पाणीपुरवठा, नगररचना, इस्टेट विभागांनी उत्पन्न वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. घरफाळा विभागानेही नेहमीच्या वसुलीपेक्षा ज्या नवीन मिळकतींना कर लावलेला नाही अशा मिळकतींना डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यातून जादाचे उत्पन्न मिळू शकते. सात वर्षांपासून थांबलेले गाळे व जागा भाडे आता इस्टेट विभाग जमा करून घेणार आहे. त्याचाही हातभार प्रशासनाला लागणार आहे.