कोल्हापूर  : महापालिकेच्या नगररचना विभागात कोरोनामुळे शेकडो बांधकाम परवान्याच्या फाईली प्रलंबित आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउन आणि कोरोनाची पसरलेली साथीमुळे अनेकांना क्वांरनटाईन व्हावे लागल्याने बांधकाम परवान्याची फाईली प्रलंबीत राहिल्या आहेत. त्यातच जुन्या नियमावलीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करत आणलेल्या शेकडो फाईलीची अवस्थाही "पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या' अशी अवस्था आहे. या फाईली मंजूर करण्याचा ताण सध्या नगररचना विभागावर असून नागरिकांनाही हेलपाटे मारावे लागत आहेत. 

"नगररचना'ला कोरोनाचे निमित्त 

महानगरपालिकेचा नगरचना विभाग नेहमीच चर्चेत असतो. सर्वसामान्य नागरिकांना या विभागाचे बरेवाईट अनुभव आहे. हेलपाट्यांशिवाय येथे फाईलींवरची धूळही झटकली जात नाही. एक फाईल क्‍लिअर व्हायला सहा महिन्यांचा वेळ लागतो. दररोजचे हेलपाटे मारुन पाठपुरावा केल्यानंतर अनेक टेबलवर ही फाईल फिरते.

 नागरिकांचे हेलपाटे ; यंत्रणा होती कोविड कामात 

सर्व्हेअरपासून ते अभियंत्यापर्यंत आणि उपायुक्तांपासून आयुक्तांपर्यतही या फाईलीवर शेरे मारावे लागतात. त्यामुळे नेहमीच रेंगाळवाणी, क्‍लिष्ट आणि वेळकाढूपणाची प्रक्रिया म्हणून याकडे पाहिले जाते. यात भरीत भर म्हणून वर्षभर कोरोना साथीचा फटकाही नागरिकांना बसला आहे. याकाळात कार्यालय बंदच होते. त्यानंतर कोव्हिडची कामे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना कोरोनाशी संबधित विविध कामे लागली. नोंव्हेंबरपर्यत कामाचा मोठा ताण होता. त्यामुळे बांधकाम परवान्यांच्या फाईली तशाच धूळ खात पडल्या. 

हेही वाचा- वीज कंपनीची बिलांबाबत छोट्या उद्योजकांना सक्ती ; लॉकडाऊनमधील बिलांची कोंडी
 
नव्या नियमावलीचा फटका जुन्या कामांना 
डिसेंबरला हळूहळू सर्व कार्यालये सुरु झाली. बांधकाम परवान्यांच्या फाईलीबाबत नागरिकांनी पाठपुरावा सुरु केल्या. दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने एकात्मिक बांधकाम नियमावलीस मंजुरी दिली. या मंजुरीमुळे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रक्रियेतील सर्व फाईली पुन्हा परत पाठविल्या आणि नव्या नियमावलीनुसार कामे पुन्हा पाठवण्याच्या सुचना दिल्या. त्यामुळे वर्षभर खेटे मारुन पूर्णत्वाच्या दिशेने आलेल्या फाईलींचा प्रवास "पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या'पध्दतीने सुरू आहे. ही पूर्तता करायला सहा महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो.  

संपादन- अर्चना बनगे