कोल्हापूर  : महापालिकेचे 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी प्रशासक पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. येत्या आठवड्यात प्रशासक अंदाजपत्रकाला थेट मंजुरी देणार आहेत. महापालिका सभागृहाची मुदत संपल्याने प्रशासकांच्या हाती सुत्रे आहेत. पूर्वी आयुक्त स्थायी समितीला नंतर स्थायी सभापती महासभेला अर्थसंकल्प सादर करत होते. 15 नोव्हेंबरला सभागृहाची मुदत संपली आहे. निवडणुकीसाठी सध्या मतदारयाद्यांचे अंतिम टप्यातील काम सुरू आहे. शहराच्या अनुषंगाने अंदाजपत्रकात नेमक्‍या कोणत्या बाबीचा प्रशासन समावेश करते याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. 
पाणीपट्टीत 30 टक्‍यांची वाढ प्रस्तावित आहे. त्याला प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे मंजुरी देतात का? हे पाहणेही महत्वाचे ठरेल. महापालिका पाणीपुरवठा एक हजार लीटरमागे साडेनऊ रूपये पाणीपट्टी आकारते. 

सांडपाणी अधिभाराचा बोजा शहरवासियांवर आहे. त्यात पाणीपट्टीत वाढ झाल्यास पुन्हा एकदा आर्थिक बोजा शहरवासियांवर पडणार आहे. घरफाळा रेडीनेकनरप्रमाणे आकारणी झाल्यास त्याचा फटका बसू शकतो. पूर्वी नगररोत्थान योजनेतून निधी मंजूर करतानाच यासंबंधीची अट घातली होती. कोरोनामुळे महापालिकेचे आर्थिक गणित बदलून जाणार आहे. कोरोनामुळेच आयसोलेशन येथे 72 बेडचे रुग्णालय उभारले गेले. चालू आर्थिक वर्षात आरोग्यासाठी भरीव तरतूद होईल, अशी आशा आहे. बांधकाम व्यवसायासाठी युनिफॉईड बायलॉज मंजूर झाले आहेत. त्यातून प्रिमियमपोटी महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळणार आहे. पालिकेचा अजूनही आस्थापनेचा खर्च हा 65 टक्‍यांच्या पुढे आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित आहेत आणि खर्चाची बाजू अधिक असे चित्र आहे. दरवषी "ड्रीम बजेट' सादर करण्याचा प्रयत्न होतो. तरतुदी प्रत्यक्षात उतरताना मात्र आर्थिक स्तरावर कसरत करावी लागते. प्रशासनाच्या स्तरावर अर्थसंकल्पाची तयारी पूर्ण झाली आहे. मार्च आर्थिक वर्षाअखेर जवळ आल्याने पुढील आठवड्यात अंदाजपत्रत सादर करावे लागेल. 

विविध तरतुदींसाठी अपेक्षा 
राजर्षि शाहू समाधीस्थळाचे उर्वरीत काम, रस्ते दुरूस्ती, कचरा प्रकल्प, यासाठी तरतुदी होतील अशी अपेक्षा आहे. पूर्वी अर्थसंकल्पावर चर्चा होऊन नंतर तरतुदीत बदल केला जात होता. आता प्रशासकच थेट अर्थसंकल्पाला मंजुरी देऊन तो जाहीर करतील.