म्हाकवे : महापूर, अवकाळी पाऊस व बदलत्या हवामानामुळे शेतकरी(farmer) मेटाकुटीला आला आहे. शेतीच्या वीज बिलांचा गोंधळ सुरू असताना पाटबंधारे विभागानेही ६२ गावांतील पाणीपट्टी(Notices water supply) थकीत असणाऱ्या १२ हजार शेतकऱ्यांना नोटीस लागू केल्या आहेत. २० हजारांपासून ६ लाखांपर्यंतच्या नोटीस पाहून कागल, भुदरगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे डोळे पांढरे झाले आहेत. पाणीपट्टी न भरल्यास पाणी अडविणे, वीज(electricity) पाणी परवाना रद्द करण्यासह सात-बारा पत्रकी नोंद करण्याचा इशारा नोटीसद्वारे दिला आहे.

२००३ पासून काळम्मावाडी धरणातील पाणी वेदगंगा आणि तीन कालव्यांच्या माध्यमातून हजारो शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यत पोहोचले. यामुळे वेदगंगा, दूधगंगा व पंचगंगा नदीच्या लाभक्षेत्रातील हजारो शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला मोठा हातभार लागला आहे. हे नाकारता येत नाही. दरम्यान, पाटबंधारेचे अधिकारी गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांना वसुली आणि पाणी मागणी संदर्भात जनजागृती करत आहेत. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे वसुलीसाठी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचणे अशक्य होते. शेतकरी कालव्यातून पाटाद्वारे की उपसा करून शेतीला पाणी देतात याची माहिती मिळविता आलेली नाही. बहुधा तलाठी कार्यालयातील पीकपाण्यावरूनच आकारणी केली जाते. तसेच, थकलेल्या वसुलीवर दंडात्मक व्याज आकारणी केली जाते. अनेक वर्षे शेतकऱ्यांसह पाटबंधारेने थकबाकी वसुलीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच थकबाकी वाढत गेली आहे.

किती आहे पाणीपट्टी

शेतीला पाट पद्धतीने जर पाणी मिळत असेल, प्रतिगुंठा ९० रुपये, कालव्यातून उपसा (मोटर, इंजिन) पद्धतीने पाणी उचल करीत असेल तर प्रतिगुंठा १७ रुपये, तर नदीतून उपशाला १४ रुपये आकारणी होते. शेतकऱ्याने किती क्षेत्राला पाणी लागणार आहे, याची नोंद न दिल्यास दीडपट आकारणी केली जाते. त्याचबरोबर थकीत रकमेला एक टक्का व्याज स्वरूपात आकारणी केली जाते.

''अनेक शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या विहिरी असून, अनेक जण इंजिन, मोटरद्वारे पाणी उपसा करतात. तरीही प्रवाहीचा दर लावल्याने वसुलीच्या रकमा वाढल्या. ही बाब शेतकऱ्यांना अन्यायकारक असून, त्याविरुद्ध उठाव केला जाईल.''

चंद्रकांत दंडवते, ग्रामपंचायत सदस्य, गोरंबे

''दरवर्षी पाणी मागणी अर्ज केला आणि नियमित पाणीपट्टी भरली तर पाणीपट्टीची रक्कम अत्यल्प होते. परंतु, बहुतांश शेतकरी वर्षोनुवर्षे गांभीर्याने पाहतच नाहीत. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा वाढला असून, पाणी बंद करण्यापर्यंत कारवाई करावी लागत आहे. वसुलीवरच सिंचन विकासाची कामे, विभागाचा ढोलारा अवलंबून असल्याने शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे.''

महेश चव्हाण, सहायक अभियंता, चिकोत्रा उपविभाग