कोल्हापूर: मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात होण्यास काय अडचण आहे, राजकीय इच्छाशक्ती कमी होती, ती सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्रित करून पूर्ण केली. सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय नेते एकत्रित आले. इतर निकषही पूर्ण होतात. नवीन सर्किट बेंचची स्थापन करण्याचे अधिकार स्टेट रिआर्गनायझेशन ॲक्ट १९५६ तसेच त्यातील सुधारणांनुसार मुख्य न्यायमूर्तींना आहेत. आता त्यांच्या सोबत बैठक होत आहे. त्यामुळे बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे सहा जिल्ह्यांतील सर्व वकील-पक्षकार आणि राजकीय नेत्यांचे लक्ष लागून आहे.

नॅशनल ज्युडिशिअल डाटा ग्रीड या संकेतस्थळानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात पाच लाख ७७ हजार ३७८ हजार खटले प्रलंबित आहेत. यात दिवाणी ४ लाख ७८ हजार ८४८ तर फौजदारी ९८ हजार ५३० खटल्यांची संख्या आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्यांत कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील साधारण ३०-३५ टक्क्यांपर्यंत खटले असल्याचा दावा खंडपीठ कृती समितीचा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्‍हापुरात होण्यासाठी राजकीय इच्छा शक्तीची आवश्‍यकता होती. त्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्रित करण्याचे काम केले. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी मंत्री पाटील यांचे कौतुक केले. खुद्द विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटू, असे सांगून बैठकीला महत्त्व दिले आहे.

दृष्टिक्षेपात

सहा जिल्ह्यांची लोकसंख्या सुमारे सव्वाकोटी

६१ तालुक्यांतील पक्षकार-वकिलांना सुविधा मिळेल

अपील करणे सहज शक्य होईल

सर्किट बेंचमुळे न्याय लवकर मिळेल

वेळ, पैसा वाचेल, तसेच कोल्हापूरचे महत्त्व वाढेल

अधिकार मुख्य न्यायमूर्तींनाच

आंदोलनात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती तानाजी नलवडे उतरले आहेत. त्यांचा जन्म कोल्हापूरचा आहे. ते म्हणाले, ‘‘सर्किट बेंच स्थापन करण्याचे अधिकार फक्त मुख्य न्यायमूर्तींनाच आहेत. स्टेट रिआर्गनायझेशन ॲक्ट १९५६ तसेच यातील सुधारणांनुसार ते एकटे याचा निर्णय घेऊ शकतात.’’