कोल्हापूर: गेली २२ वर्षे तेच-तेच विषय आहेत, टाचा घासल्या, तरीही प्रश्न का सुटत नाहीत? धोरणात्मक विषय तत्काळ निकाली निघाले पाहिजेत, तुमच्या खिशातील पैसे देता का?, महसूल अधिकाऱ्यांनी तळमळ दाखविली तर अनेक प्रश्‍न सुटू शकतात, अशा शब्दांत ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज अधिकाऱ्यांना सुनावले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंबेओहळ प्रकल्पातील कारपेवाडीसह अन्य प्रश्‍नांवर मंत्री मुश्रीफ यांनी बैठक घेतली. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांसमोर त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.

सोमवार असल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांना भेटण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होती. सायंकाळी मंत्री मुश्रीफ जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकारी रेखावार, अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, पूनर्वसन अधिकारी अश्‍विनी जिरंगे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे, कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, प्रांताधिकारी वसुंधरा बारवे, प्रांताधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे आदी उपस्थित होते. त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांची गाऱ्हाणी ऐकूण घेवून त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. याबाबतचा आढावा मंत्री मुश्रीफ यांनी घेतला. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांनी दिलेली माहिती पाहता अधिकारी काहीच काम करीत नसल्याचा संदर्भ घेवून त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले.

ते म्हणाले२२ वर्षे तेच प्रश्‍न आहेत. पण धोरणात्मक निर्णय झालेले प्रश्‍न का निकाली निघत नाहीत, अशा शब्दात मंत्री मुश्रीफ यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. ते म्हणाले, संयुक्त महाराष्ट्रानंतर मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘यशदा’ मध्ये मंत्र्यांनी नाही म्हणून सांगायला पाहिजे आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी होय म्हणायला शिकायला पाहिजे, असे सांगितले होते. आता आम्हीच होय म्‍हणतोय पण अधिकारी होय म्हणायला शिकले नाहीत. जे येथे अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे ते निर्णय घ्यावेत.

प्रस्ताव द्या, बैठक घेऊ

काही प्रश्‍न स्थानिक पातळीवर आहेत. काही न्यायालयीन बाबींवर आधारित आहेत; तर काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांना स्वतःहून न्यायालयीन दरवाजा ठोठवावा लागेल. हे सर्व संदर्भ लक्षात घेऊन मंत्री मुश्रीफ यांनी काहींना वकील देण्याचा सल्ला दिला; तर काही निर्णय पुनर्वसनमंत्र्यांकडे आहेत, त्याबाबतचे प्रस्ताव द्या, तेथे बैठक घेऊ, असे स्पष्ट केले.