कोल्हापूर: महापालिका निवडणुकीसाठी सोडतीनंतर आरक्षण निश्‍चित झाले आहे. अनुसूचित जातीसाठी (एससी) १२ जागा आहेत. तसेच अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) प्रथमच एक जागा मिळाली आहे. या प्रभागांत त्या जातीची लोकसंख्या जास्त असली तरी पक्षांना तेथील मतदारांतून १३ उमेदवार शोधण्याची वेळ येणार आहे. काही ठिकाणी तर जवळच्या प्रभागातील नव्हे, तर दुसऱ्या प्रभागातून आयात करावा लागेल, की काय स्थिती निर्माण होऊ शकते. आघाडीपेक्षा सर्व पक्ष स्वतंत्र लढले, तर काहींना उमेदवारच मिळणार नाही, असेही होऊ शकते. त्यामुळे अनेकांनी आतापासूनच शोधमोहीम चालवली आहे.

एससी लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार १२ प्रभाग एससीसाठी आरक्षित केले. त्यातील पाच प्रभागातील लोकसंख्या तीन ते सात हजारांपर्यंत आहे. तर उर्वरित सात प्रभागांत तीन हजाराच्या आतच लोकसंख्या आहे. या बारा प्रभागांत प्रत्येकी एकप्रमाणे बारा उमेदवार प्रत्येक पक्षाला द्यावे लागणार आहेत. तीन ते सात हजारांपर्यंतची लोकसंख्या असलेल्या पाच प्रभागांत उमेदवार ओढूनताणून मिळू शकतील; पण तिथे सर्व पक्षांनी स्वबळावर लढण्याचे ठरवले, तर तेही अशक्य होईल. इतर सात प्रभागांत तर त्याहून वाईट अवस्था होण्याची स्थिती आहे. एसटी प्रभागात काय होणार आहे, हे सांगणे कठीण आहे. प्रभाग क्रमांक दोनमधील एक जागा एसटीसाठी आरक्षित केली आहे. त्या प्रभागातील एसटीची लोकसंख्या ३१० आहे. त्या उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी एसटीच्या मतदारांपेक्षा इतरांचे सहाय्य महत्त्वाचे ठरणार आहे.

त्यामुळे पक्षाच्या माध्यमातूनच उमेदवारी जाहीर झाली, तर हे शक्य होणार आहे. मतदार असलेल्या लोकांतून किमान दोन पक्षांना प्रत्येकी एक स्थानिक उमेदवार निवडण्याचे आव्हान आहे. यावर मार्ग म्हणून शहरातील इतर प्रभागातून उमेदवार आणता येऊ शकतो; पण इतर जातीच्या मतदारांकडूनच त्यांना निवडून आणण्याचे दुसरे आव्हान पक्षांना पेलावे लागणार आहे. त्यामुळे एससी, एसटी आरक्षणातील उमेदवार निवडण्यासाठी पक्षांची डोकेदुखी होणार आहे.

पक्षांना मार्ग काढावा लागणार

या प्रभागातील उमेदवारांची ही स्थिती राहिल्यास पक्षांनाही निवडणूक लढवताना विचार करावा लागणार आहे. पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यास मोठी अडचण येऊ शकते. त्यावर पक्षांना मार्ग काढावा लागणार आहे.