कोल्हापूर: नव्याने सर्व्हे झालेल्या सुमारे ४० किलोमीटरच्या निळ्या आणि लाल पूररेषेवर शिक्कामोर्तब होण्यास दिरंगाई होत आहे. फेब्रुवारीमध्ये याबाबतचा निर्णय होऊन जलसंपदा विभागातून सविस्तर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला आहे; मात्र मुख्य अभियंत्यांची स्वाक्षरी न झाल्यामुळे काम रेंगाळल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात येते. जूनमध्ये नवीन पूररेषा निश्‍चित केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणे जिकिरीचे ठरते. सुमारे अडीच महिन्यांनंतरही पूररेषा कोणाच्या सांगण्यावरून अद्याप प्रसिद्ध झाली नाही, हे मात्र गुलदस्त्यात आहे.

पाऊस सुरू झाला की पूररेषेवर चर्चा होते आणि पाऊस गेला की दुर्लक्ष होते. नदीकाठच्या भागात झालेल्या बांधकामाचा फटका महापुरात सर्वसामान्यांना बसतो. यावेळी निळ्या आणि लाल रेषेचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा चर्चेत येतो. ही रेषा निश्‍चित होत नाही, तोपर्यंत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात वाढतात आणि एकदा झालेली बांधकामे पुन्हा काढणे सहजासहजी शक्य होत नाही. यानंतर मात्र त्या ठिकाणी उपाययोजना करण्याचे काम सुरू होते.

फेब्रुवारीत वरिष्ठ कार्यालयाला सर्व्हे सादर केला आहे. प्रत्यक्षात तातडीने मुख्य अभियंत्यांची स्वाक्षरी होऊन मार्चमध्येच नवी पूररेषा प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते; मात्र मे उजाडला तरीही ती अद्याप गुलदस्त्याच आहे. पंधरा दिवसांत पूररेषेवर शिक्कामोर्तब होईल, अशी स्थिती असताना ही रेषा अद्याप का निश्‍चित झाली नाही, असा सवाल आहे.

पूररेषा निश्‍चित झाल्यावर नदी काठावर होणाऱ्या बांधकामांना चाप बसू शकतो. पूररेषेमुळे नदी काठच्या कोणत्या ठिकाणापर्यंत बांधकाम करता येणार नाही, हे निश्‍चित होईल. बांधकामावेळी उपाययोजना कोणत्या, काय खबरदारी घ्यावी लागेल, यावर शिक्कामोर्तब होईल;

मात्र हीच पूररेषा जूनमध्ये निश्‍चित झाली तर पावसामुळे त्याची अंमलबजावणी तातडीने करणे तितके सोपे राहणार नाही. यातून पुन्हा दिरंगाई होऊ शकते.

पाठपुराव्यानंतरही

बांधकाम व्यावसायिकांनी आणि जिल्हा प्रशासनानेही याबाबत पाठपुरावा केला असल्याचे सांगण्यात येते. साधारण बालिंगा पाडळी खुर्द ते रुकडीपर्यंत नव्याने सुमारे ४० किलोमीटरची ही पूररेषा होणार असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे प्राधिकरणातील गावे, शहर आणि हातकणंगले तालुक्यातही काही गावांचा यामध्ये समावेश असल्यामुळे या पूररेषेला अधिक महत्त्व आहे.