कोल्हापूर:  कोल्हापुरी गुळाला भौगोलिक उपदर्शन (जीआय मानांकन) लाभले. त्याला सात वर्षे झाली; मात्र शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या नाकर्तेपणाच्या भूमिकेमुळे अपवाद वगळता गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणीच झालेली नाही. परिणामी लाखो रुपये खर्चून घेतलेले जीआय मानांकन कागदोपत्रीच उरले आहे. अशात पणन मंडळ अनुदान देण्यासाठी तयार असूनही बाजार समितीच्या अनास्थेमुळे जीआयचे मानांकनाचे करायचे काय, असा प्रश्‍न आहे. 

शेती उत्पन्न बाजार समितीने केंद्र सरकाराकडून गुळाला जीआय मानांकन मिळविले. त्यानुसार गुळाची निर्मिती करावी, त्याला स्थानिक परदेशी व परप्रांतीय बाजार पेठेत स्थान मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्याला प्रोत्साहन देण्याचे काम बाजार समितीचे आहे; मात्र गेल्या सात वर्षात केवळ कागदपत्रे रंगविण्यापुरत्या कार्यशाळा झाल्या. त्यातून गूळ उत्पादकांना ठोस माहिती मिळाली नाही. 

हेही वाचा- विरोधकांना डावलून विकास होणार नाही ; मंत्री मुश्रीफ -

जीआयमुळे गूळ निर्मिती करणे त्यांचे ब्रॅंडिग करणे, पॅकेजिंग करणे, रासायनिक शुद्धता तपासून घेणे, असे प्रशिक्षण बाजार समितीने शेतकऱ्यांना देता येणे शक्‍य आहे. त्यासाठी पणन मंडळ दहा हजार रुपयाचे अनुदान देते तसेच ब्रॅंण्डिग करण्यासाठी तीन लाखांचे अनुदान आहे. मात्र त्याचा लाभ आजवर बाजार समितीने घेतला नाही.  

..तर दर, आवक वाढली असती
सात वर्षांपूर्वी गूळ बाजारपेठेत वार्षिक ३५ लाख गूळ रव्यांची आवक होत होती सरासरी भाव ३००० हजारांचा होता. सध्याही २८ लाख गूळ रव्यांची आवक होते. सरासरी भाव ३५०० चा आहे. वास्तविक जीआय मानांकनानुसार गूळ निर्मिती झाली असती, तर यात भाव व आवक या दोन्हीतही वाढ होऊन शेतकऱ्यांचा लाभ झाला असता.

जीआयसंदर्भात शेतकरी मार्गदर्शनासाठी कार्यशाळा घेता येऊ शकते. त्यासाठी दहा हजार रुपयांचे व ब्रॅण्डिंग व्यवसायासाठी तीन लाखांचे अनुदान संस्थेला उपलब्ध होऊ शकते.
- सुभाष घुले, विभागीय व्यवस्थापक, पणन

संपादन- अर्चना बनगे