गडहिंग्लज : कोरोना प्रादुर्भावाचा फटका सर्वच घटकांना सहन करावा लागत आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांनाही याची झळ बसली आहे. विषाणूंचा संसर्ग टाळण्यासाठी ग्रंथालये अद्याप अनलॉकच आहेत. त्यात शासनाकडून अनुदानाचा यंदाचा पहिला हप्ताही आलेला नाही. त्यामुळे ग्रंथालयीन कर्मचारी मानधनाविनाच आहेत. मुळात तुटपुंज्या मानधन, त्यात ग्रंथालयांचे अनुदान न आल्यामुळे जिल्ह्यातील हजारावर कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. 

ग्रंथालयांच्या माध्यमातून वाचन चळवळ जिवंत ठेवण्याचे काम सुरू आहे. दोन दशकांपूर्वी ग्रंथालयांची संख्या कमी होती. पण, गाव तिथे ग्रंथालय मोहिम राबविली. त्यामुळे गावागावात ग्रंथालये उभी राहिली. कोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या 635 सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. शासनाने घालून दिलेल्या निकषानुसार अ, ब, क, ड अशी ग्रंथालयांची वर्गवारी आहे. शासनाकडून या वर्गवारीनुसार ग्रंथालयांना अनुदान दिले जाते. दोन हप्त्यामध्ये ही रक्कम मिळते. 

कोरोनाचा फटका शासनाच्या तिजोरीला बसला. त्यामुळे गतवर्षीचा दुसरा हप्ता 41 टक्के कपात करून दिला होता. ही कपात केलेली रक्कम ग्रंथालयांना महिनाभरापूर्वी मिळाली आहे. मात्र, यंदाच्या पहिल्या हप्त्याचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. अनुदान न आल्यामुळे ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

मुळात कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे आहे. त्यात अनुदान अद्याप न आल्यामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून ग्रंथालये बंदच आहेत. त्यामुळे शासन अनुदानाबाबत काय निर्णय घेते याची चिंता आहे. गतवर्षीचा दुसरा हप्ता कपात करुन दोन टप्प्यात दिल्याने या चिंतेत भरच पडली आहे. 

30 सप्टेंबरपर्यंत "लॉक'च... 
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. टप्प्याटप्प्याने राबविलेल्या अनलॉक धोरणात काही अटी शिथिल केल्या आहेत. पण, सार्वजनिक ग्रंथालये अद्याप "लॉक'च आहेत. शासनाने शैक्षणिक संस्था 30 सप्टेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संपादन - सचिन चराटी