राधानगरी, कोल्हापूर  ः काळम्मावाडी धरण जलाशयाच्या बुडीत क्षेत्राबाहेरील जमिनीचे संपादन व मोबदल्याचा प्रश्न आता लवकरच मार्गी लागण्याचे संकेत आहेत. जलसंपदा विभागाला या जमिनीची आवश्‍यकता नसल्याने त्या वन्यजीव विभागाकडून संपादन करण्यात येणार आहेत. या जमिनीचे क्षेत्र अभयारण्य क्षेत्रात समाविष्ट होणार आहे. धरणग्रस्त संघटनांच्या पाठपुराव्यानंतर जलाशय पाणी पातळी बाहेरील संबंधित जमीन खातेदारांची संकलन यादी तयार करण्याचे काम वन्यजीव विभागाने सुरू केले आहे. 
दोन दशकांहून अधिक काळ हा प्रश्न चर्चेत राहिला आहे. काळम्मावाडी धरणाच्या बुडीत क्षेत्राबाहेर वाकी, वाडदे, भांडणे, नानिवळे या पुनर्वसित झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांची तब्बल 598 हेक्‍टर जमीन आहे. यातील 332 हेक्‍टर क्षेत्राचे अद्याप संपादन झालेले नाही. उर्वरित क्षेत्राचे संपादन होऊन त्याचा मोबदला संबंधित खातेदारांना मिळाला आहे. बुडीत क्षेत्राबाहेरील जमिनीबाबत 2011 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यावेळी पूर्वी संपादन झालेल्या जमिनीचा मोबदला आदा झाला; मात्र उर्वरित जमिनीच्या संपादन व मोबदल्याचा प्रश्न कायम राहिला. धरणग्रस्त संघटनेच्या आंदोलनानंतर आता पुन्हा हा प्रश्न ऐरणीवर आला. 
वन्यजीव विभागाकडून किती क्षेत्राचे संपादन झाले, संपादन बाकी असलेले क्षेत्र, मोबदला न मिळालेले क्षेत्र याचा आढावा घेणे सुरू आहे. त्यानंतरच बुडीत क्षेत्राबाहेरील जमिनीची नेमकी माहिती समोर आहे. 
धरणग्रस्त कुटुंबांच्या इतरत्र पुनर्वसनासाठी स्थलांतर झाल्यानंतर स्वमालकीच्या पिकाऊ जमिनी केवळ संपादनाअभावी फुकाफुकी सोडून देण्याची वेळ आली. मूळ गावापासून इतर तालुक्‍यात पुनर्वसन झाल्याने, या पिकाऊ जमिनी कसण्यासाठी येणे धरणग्रस्तांना शक्‍य होत नाही. बुडीत क्षेत्राबाहेरील जमीन संपादन व मोबदल्याच्या गुंत्यामुळे धरणग्रस्त कुटुंबांची परवड सुरू राहिली आहे. वन्यजीव विभागाने या जमिनीचे संपादन व मोबदल्याच्या प्रश्नी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हा गुंता सुटण्याची शक्‍यता बळावली आहे. 

बुडीत क्षेत्राबाहेरील जमीन खातेदारांच्या यादी संकलनाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. संबंधित गावांची यादी टप्प्याटप्प्याने महसूल विभागाकडे सादर होईल. त्यानंतर संपादित करावयाचे जमीन क्षेत्र व मूल्यांकनानुसार मोबदल्याचा प्रस्ताव तयार होईल. 
- अनिल जेरे, उपविभागीय अधिकारी (वन्यजीव), राधानगरी

-- संपादन ः यशवंत केसरकर