गडहिंग्लज : जुलै ते डिसेंबर दरम्यान मुदत संपणाऱ्या राज्यातील 12 हजार 655 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जूनमध्ये होणार होत्या. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील चारशेहून अधिक ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. या महिन्यात सरपंच आरक्षणाची सोडत निघणे आवश्‍यक होते; परंतु लॉकडाऊन आणि संचारबंदीमुळे हा कार्यक्रम होईल, याची शाश्‍वती नाही. सध्याची स्थिती पाहता ग्रामपंचायतींच्या कुरूक्षेत्राला कोरोनाची आचारसंहिता लागल्याने निवडणुका लांबण्याची शक्‍यता आहे. 

तोंडावर असणाऱ्या निवडणुकांसाठी त्यावेळी विविध राजकीय पक्ष, गट-तट सज्ज झाले होते. प्रभागनिहाय आरक्षणानुसार तगडा उमेदवार शोधण्याच्या कामात कार्यकर्ते गुंतले होते. जातीचे दाखले काढून ठेवण्याची कार्यवाही सुरू झाली होती. कोणाशी युती, आघाडी करून निवडणुकीला सामोरे जायचे या व्यूहरचनेत कार्यकर्त्यांच्या रात्री जागू लागल्या होत्या. कोणत्याही परिस्थितीत ग्रामपंचायतीत झेंडा फडकवायचा या इराद्यानेच सारे कार्यकर्ते राबत होते. परंतु, राज्यात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर 14 मार्चपासून खबरदारी घेण्यात आली. 23 मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर झाले.

सर्वच सहकारी संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची कार्यवाहीही ठप्प झाली आहे. ग्रामपंचायतीच्या अंतिम प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविले आहेत; परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांसह सारीच यंत्रणा कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनेत गुंतली. परिणामी निवडणुकांची कामे फाईल बंदच राहिली आहे. म्हणूनच जूनमध्ये होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. 

काय प्रक्रिया पूर्ण 
0 सर्व गावांमधील प्रभाग रचना, त्यानुसार सदस्यांचे आरक्षण 
0 प्रभागनिहाय मतदार यादीचे विभाजन 
0 प्रभाग रचना व आरक्षणाची कार्यवाही 20 डिसेंबर 2019 पासूनच होती सुरू 
0 गावांचे नकाशे, प्रभाग, आरक्षण निश्‍चिती, प्रभाग रचना व निहाय आरक्षण निश्‍चिती 
0 त्याची प्रसिद्धी, हरकती मागविणे, सुनावणी आणि अंतिम प्रभाग रचना असे टप्पे पूर्ण 
0 अंतिम प्रभाग रचनेला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीने प्रसिद्धीची मुदत होती 21 मार्च 

सरपंच आरक्षण रखडणार? 
2015 मध्ये झालेल्या निवडणुकावेळी मेच्या पहिल्या आठवड्यात सरपंच आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यानुसार यंदा जूनमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसाठीचे सरपंच आरक्षण आता जाहीर व्हायला हवे होते. कोरोना संसर्गामुळे 17 मे पर्यंत असलेले लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या पार्श्‍वभूमीवर सरपंच आरक्षणाची सोडतही रखडण्याची शक्‍यता आहे. 

जैसे थे परिस्थिती... 
जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मान्यतेसाठी अंतिम प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. त्याची मुदत 21 मार्च होती; परंतु, त्या आधीपासूनच कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय यंत्रणा उपाययोजनेत गुंतले. पहिल्या लॉकडाऊनवेळीच निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकांची कार्यवाही जैसे थे परिस्थितीत ठेवण्याची सूचना केल्याचेही तहसील कार्यालयातील एका सूत्राने सांगितले.