कोल्हापूर ः लॉकडाउनमुळे रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी सहा महिन्यांची सवलत दिली. 31 ऑगस्टला ही मुदत संपेल. मात्र अद्यापही जिल्ह्यातील आर्थिक व्यवहार सुरळीत झाले नसल्याने बहुतांशी जणांना हप्ते भरणे शक्‍य नाही. त्यामुळे हप्ते भरण्यासाठी अजून सहा महिने वाढवणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा बॅंकांची थकबाकी वाढेल, नफा कमी होईल. अडचणीतील सहकारी बॅंकांवर आर्थिक अरिष्ट ओढावेल, असे बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. 
कोरोनामुळे सहकारी बॅंकांसमोर अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले. लॉकडाउनच्या काळात बॅंकांचे हप्ते भरणे अनेकांना शक्‍य नसल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने सर्व प्रकारच्या कर्जांचे हप्ते भरण्यास 6 महिन्यांची सवलत दिली होती. उद्योगही पूर्णक्षमतेने सुरू झालेले नाहीत. अनेक खासगी कंपन्यांमधली पगार कपातही थांबलेली नाही. त्यामुळे हप्ते भरण्याची मुदत जरी 31 ऑगस्टला संपली तरी कर्जदार हप्ते भरू शकतीलच अशी परिस्थिती नाही. याशिवाय न्यायालयाचे कामकाजही मर्यादित असल्याने लिलाव, विक्री यासाठी कायदेशीर सहाय्य मिळणे अवघड आहे. त्यामुळे शासनाने हप्ता भरण्याची सवलत पुढील सहा महिने वाढवणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा बॅंकांचा एन.पी.ए वाढेल व बॅंकांचा नफा कमी होईल. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कर्जाचे व्याजदर कमी केल्याने मोठे कर्जदार सहकारी बॅंकांकडून तिकडे आकर्षित होत आहेत. बॅकिंग क्षेत्रात कर्जे घेण्याचे प्रमाण कमी आले आहे. त्यामुळे सी. डी. रेषो (ठेवीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण) कमी आहे. पर्यायाने नफा कमी होणार आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर हप्ते भरण्यास मुदतवाढ देणे आवश्‍यक असल्याचे बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. 

हे करणे आवश्‍यक 
- एन.पी.ए कालावधी 90 ऐवजी 180 दिवस करावा. 
- आर.बी.आयने कोणत्याही प्रकारच्या जादा तरतुदीचे आदेश बॅंकांना देऊ नयेत. 
- बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कोरोना विमा कवच द्यावे. 
- हप्ते भरण्यास डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्या.

आर्थिक व्यवहार सुरळीत होण्यास आणखी कालावधी लागेल. अशा काळात बॅंकांना कर्ज वसुली करणे अशक्‍य आहे. याचा विचार करून रिझर्व्ह बॅंकेने हप्ते भरण्याची सवलत डिसेंबरपर्यंत वाढवावी. तसेच एन.पी.ए कालावधी 90 दिवसांवरून 180 दिवस करावा. तरच बॅंकांची आर्थिक घडी नीट बसेल. 
- दीपक फडणीस , बॅंकिंग तज्ज्ञ.